Gender Difference: 30 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारताने कर्मचाऱ्यांमधील स्त्री पुरूष भेद कमी करण्याची गरज - अहवाल

2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारताला 145 दशलक्ष महिलांना कामगारांमध्ये जोडून लैंगिक भेदभाव कमी करावा लागेल. एका नव्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. शिक्षण आणि कौशल्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या मॅजिक बस इंडिया फाउंडेशनने बेन अँड कंपनीच्या भागीदारीत तयार केलेल्या अहवालानुसार, भारताला महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (FLFPR) सध्याच्या 35-40 टक्क्यांवरून 70 पर्यंत वाढवावा लागेल. 2047 पर्यंत टक्के.. सकारात्मक डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आणि पॉलिसी सपोर्टसह, असा अंदाज आहे की 2047 पर्यंत केवळ 11 कोटींहून अधिक महिला भारतीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सामील होऊ शकतील आणि या कालावधीत महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर 45 टक्के म्हणजे 255 दशलक्ष इतका वाढेल.  (हेही वाचा  -  Gautam Adani On Indian Economy: 2032 पर्यंत भारत 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल; गौतम अदानी यांची भविष्यवाणी )

मॅजिक बस इंडिया फाउंडेशनचे ग्लोबल सीईओ जयंत रस्तोगी म्हणाले की, महिलांना सक्षम करणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे. 2047 पर्यंत $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल. याचा अर्थ महिलांचा कार्यबलातील सहभाग 40 कोटींपर्यंत वाढवावा लागेल. अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की 2047 पर्यंत, कर्मचाऱ्यांपैकी अंदाजे 70 टक्के महिला ग्रामीण भागात राहण्याची अपेक्षा आहे, जेथे मर्यादित रोजगार संधी आणि अस्थिर कार्य वातावरणामुळे कर्मचाऱ्यांचा सहभाग कमी होतो.

दुसरीकडे, शहरी महिलांना नोकरी-कौशल्यातील अंतर, बाजारातील नोकऱ्यांच्या तुलनेत घरगुती कामाचे अवमूल्यन आणि वेतन असमानता यासारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. या अहवालात खाजगी क्षेत्र, ना-नफा आणि गुंतवणूकदारांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एकत्रित आणि सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.