Consumer Protection Act आज 20 जुलै पासून देशभर लागू; जाणून घ्या ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणार्‍या नव्या कायद्याची वैशिष्ट्यं
Consumer Protection Act 2019| Image Used For representational Purpose| Photo Credits: Pixabay.com

संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आलेला Consumer Protection Act 2019 आज (20 जुलै) पासून लागू करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळणार आहे सोबतच ग्राहक हक्क संरक्षण न्यायलयांना देखील नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या उत्पादक, विक्रेते यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अधिक अधिकार मिळणार आहेत. दरम्यान यापूर्वीच्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट 1986 मध्ये असलेल्या त्रुटी देखील आता मोदी सरकारने भरून काढल्या आहेत. दरम्यान ऑगस्ट 2019 म्हणजे वर्षभरापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली होती.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट 2019 ची वैशिष्ट्य काय आहेत?

CCPA ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत आता ग्राहकांच्या अधिकारांचे रक्षण होणार आहे. यासोबतच व्यापारिक व्यवहार, फसव्या जाहिराती आणि ग्राहकांच्या अधिकारांची होणारी पायामल्ली रोखली जाणार आहे. यामुळे आता खोट्या किंवा भ्रामक जाहिरातींवर आता आळा घातला जाणार आहे. दोषींवर 2 ते 5 वर्षांची शिक्षा करण्याचा,50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार असेल.

Consumer Disputes Redressal Commission ची देखील निर्मिती केली जाणार आहे. ही समिती तुमच्याकडून अधिक पैसे आकारले गेल्यास, योग्य व्यवहार न केल्यास, जीवनाला घातक आणि सदोष वस्तू, सेवांची विक्री करणार्‍यावर कारवाई करणार आहे. सीडीआरसी त्यावर फैसला देखील सुनावणार आहे.

ग्राहकांना मिळणारे अधिकार कोणते?

  • जनहित याचिता आता कंज्युमर फोरम मध्ये दाखल करता येणार
  • नव्या कायद्यामध्ये आता ऑनलाईन तसेच टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदा समावेश करण्यात आला आहे.
  • खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंमध्ये बनावट केल्यास कंपन्यांना दंड ठोकण्याचा, तुरूंगवासाच्या शिक्षेची सुविधा
  • कंज्यूमर मीडिएशन सेल ची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन्ही पक्ष सहमतीने मीडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतात.
  • कंज्युमर फोरम मध्ये 1 कोटी रूपयांपर्यतच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
  • स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 1 ते 10 कोटींच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
  • नॅशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 10 कोटींच्या वरील केस चालवल्या जाऊ शकतात.
  • कॅरी बॅगचे पैसे आकारणं कायदेशीररित्या चूकीचे आहे.
  • सिनेमा हॉलमध्ये खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या वाढीव किंमतीची तक्रार आल्यास कारवाई होऊ शकते.

दरम्यान नव्या कायद्यानुसार, आता ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी भ्रामक जाहिराती केल्यास कंपनी सोबतच त्याचा प्रचार करणार्‍या सेलिब्रिटींवरदेखील कारवाई होणार आहे. त्यामुळे सिनेक्षेत्र ते क्रिकेट विश्वातील कोणत्याही स्टारला विशिष्ट प्रोडक्टची जाहिरात करत असेल तर त्याला पहिल्यापेक्षा अधिक दक्ष रहावे लागणार आहे. त्यांना प्रोडक्टच्या दाव्याची पडताळणी करूनच प्रोडक्ट्स निवडावे लागणार आहेत.