UPI and RuPay Charges: युपीआय आणि रुपे कार्डवरील शुल्काबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण, 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही

डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर करणाऱ्या कोट्यवधी सामान्य नागरिकांसाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि स्वदेशी रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाईल, अशा प्रकारच्या चर्चांना सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा अतिरिक्त सेवा कर आकारला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम

देशात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२० मध्ये 'झिरो एमडीआर' (Zero-MDR) धोरण लागू केले होते. या नियमांतर्गत रुपे डेबिट कार्ड आणि युपीआय व्यवहारांवर बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांना कोणतेही शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सरकारच्या ताज्या स्पष्टीकरणानुसार, सामान्य ग्राहक तसेच लहान किरकोळ विक्रेत्यांवर कोणताही आर्थिक भार टाकण्याचा सरकारचा हेतू नाही. तळागाळातील व्यापाऱ्यांना डिजिटल मंचावर जोडण्यासाठी २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवरील शुल्कमुक्ती अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

अतिरिक्त शुल्काच्या अफवांवर पडदा

काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि विविध चर्चांमध्ये डिजिटल व्यवहारांवर पुन्हा शुल्क लागू केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा खर्च वाढत असल्यामुळे शुल्काची मागणी होत असल्याचा दावा केला जात होता.

मात्र, सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावत सध्याच्या धोरणात कोणताही बदल केलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सामान्य युझर टू युझर (P2P) आणि लहान व्यापारी व्यवहारांवर कोणतेही छुपे शुल्क आकारले जात नाही.

बँकांना सरकारकडून प्रोत्साहन अनुदान

झिरो एमडीआर धोरणामुळे बँका आणि वित्तीय तंत्रज्ञान (FinTech) कंपन्यांना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी विशेष आर्थिक प्रोत्साहन योजना राबवते.

या योजनेंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या युपीआय व्यवहारांवर वित्तीय संस्थांना लागणारा खर्च सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात भरून दिला जातो. यामुळे बँकिंग प्रणाली सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होत असून डिजिटल व्यवहारांचे जाळे देशभरात अधिक विस्तारत आहे.