7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या CPC अंतर्गत मिळतो 'इतका' HRA; जाणून घ्या कॅलकुलेशनचा नियम
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, देशभरात काम करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 8 ते 24 टक्के रक्कम एचआरए म्हणून दिली जाते. मात्र, हा आकडा कर्मचारी ज्या ठिकाणी ड्युटी करत आहे त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अनेकवेळा कर्मचाऱ्यांच्या मनात एचआरएबाबत संभ्रम निर्माण होतो.
7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7th Pay Commission) पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचे भत्ते मिळतात. या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगल्या राहणीमानासाठी घरभाडे भत्ता (HRA) दिला जातो. तथापि, HRA हा देखील पगाराचा एक भाग आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार HRA (House Rent Allowance) देते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एचआरए अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, देशभरात काम करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 8 ते 24 टक्के रक्कम एचआरए म्हणून दिली जाते. मात्र, हा आकडा कर्मचारी ज्या ठिकाणी ड्युटी करत आहे त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अनेकवेळा कर्मचाऱ्यांच्या मनात एचआरएबाबत संभ्रम निर्माण होतो. (हेही वाचा - Indian Railway-IRCTC: रात्रीच्या रेल्वे प्रवासात हा नियम ठेवा ध्यानात, TT अजीबात करणार नाही झोपमोड; जाणून घ्या काय आहे नियम?)
देशभरात 7वी वेतनश्रेणी लागू करून एचआरएमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यानुसार, प्रत्येक स्तरावरील कर्मचार्यांचा पगार त्यांच्या डीए आणि एचआरएच्या वाढीसह वाढतो. तथापि, HRA हा कर्मचार्यांच्या पगाराचा देखील एक भाग आहे, जो नियोक्ता कर्मचार्यांना त्या शहरात राहण्यासाठी निवासाचा खर्च म्हणून देतो. सामान्यत: X श्रेणीतील शहरांमध्ये काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 24 टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्ता दिला जातो. झेड श्रेणीतील सरकारी कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 8 टक्के HRA म्हणून मिळतात आणि वाय श्रेणीच्या शहरात तैनात असलेल्या सरकारी कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 16 टक्के एचआरए म्हणून मिळतात.
नियमांनुसार, 50 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे 'X' श्रेणीत मोडतात. दुसरीकडे, 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे 'Y' श्रेणीत येतात आणि 5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे 'Z' श्रेणीत येतात. तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये आणि 1800 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 7 व्या CPC ने DA 50 आणि 100 टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचल्यास HRA मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. तथापि मोदी सरकारने DA अनुक्रमे 25 आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. 7 जुलै 2017 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा महागाई भत्ता 25% पेक्षा जास्त असेल तेव्हा HRA आपोआप सुधारला जाईल. सध्या महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 34 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार एचआरए कधी वाढवणार? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 21, 2022 08:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
