सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन

टेलिकॉम क्षेत्रात रिलायन्स जिओ (Reliance Jiao) या कंपनीने प्रवेश केला आणि या क्षेत्रातील सर्व गणीतच बदलले. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एअरटेल (Airtel), वोडाफोन (Vodafone), आयडिया (Idea) यांसारख्या जुन्या कंपन्यांना रिलायन्स जिओने चांगलेच जेरीस आणले. याला सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ही कंपनी सुद्धा अपवाद नव्हती. आता तर BSNL अधिकच घाट्यात गेली असून, तिला बाहेर काढणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यामुळे स्वत: केंद्र सरकारनेच BSNL ही सरकारी कंपनी बंद करण्यात यावी असे सुतोवाच केले आहे. दरम्यान, सध्यातरी सरकार या कंपनीत Disinvestment Process राबविण्याचा विचार करत आहे. मात्र, ही कंपनी खरोखरच बंद झाल्यास कर्मचाऱ्यांपासून ते युजर्सपर्यंत सर्वांनाच धक्का बसणार आहे. जर ही कंपनी बंद झाली तर, सरकारच्या टेलीकॉम विभागाला मोठा धक्का बसेल.

बीएसएनएल तोट्यात

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्थिक वर्ष 2017/18 मध्ये BSNL चा तोटा सुमारे 31287 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्यास्थितीत दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी BSNL च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत BSNL बंद करण्यावर विचार करण्याबाबत चर्चा झाली. दरम्यान, या बैठकीत BSNL चे चेअरमन अनुपम श्रीवास्तव यांनी एक प्रेजेंटेशन दाखवले होते. या प्रेजेंटेशनमध्ये BSNL सध्या प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करत आहे. तसे, रिलायन्स जिओच्या आगमनामुळे BSNLच्या उत्पन्नावर किती आणि कसा परिणाम झाला याबाबत लेखाजोखा मांडला. याशिवाय कंपनी बंद झाल्यास कर्मचाऱ्यांना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीमी (VRS) आणि स्वेच्छानिवृत्तीचा प्लानही या प्रेजेंटेशनमध्ये सादर करण्यात आला.

बीएसएनएलबाबत अनेक पर्याय सरकारच्या विचाराधीन

सरकार एका बाजूला बीएसएनएलमध्ये Disinvestment Process राबविण्याची तयारी करत आहे. तर, कंपनीने आता हा व्यवसायच बंद करण्याबाबत विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने बीएसएनएल ( BSNL) बाबत विविध पर्यांयावर विचार सुरु केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 3 पर्यांवार सध्या विचार सुरु आहे. यातील पहिला पर्याय म्हणजे Strategic Disinvestment (रणनीतिक विनिवेश), दुसरा कंपनीचा व्यवसाय बंद करणे आणि तिसरा म्हणजे आर्थिक सहकार्य करुन कंपनीला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करुन देणे. (हेही वाचा, कॉल ड्रॉप: BSNL, आयडीयासह इतर टेलिकॉम कंपन्यांना 58 लाख रुपयांचा दंड)

कर्मचाऱ्यांची संख्या हेच बीएसएनलसमोरील मोठे आव्हान

बीएसएनएलने आपल्या प्रेजेंटेशनमध्ये म्हटले आहे की, प्रतिस्पर्धी कंपन्यांसोबत असलेल्या स्पर्धेतील मोठी समस्या म्हणजे कंपनीकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी व्हीआरएस आणि कर्मचारी निवृत्तीचे वय 60 वर्षांहून वरुन कमी करत ते 58 वर्षांवर आणण्याचाही पर्याय आहे. कंपनी सूत्रांनुसार जर 2019/20 पासून निवृत्तीवय कमी केले तर, कंपनीच्या वेतनामद्ये सुमारे 3000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल.

56 ते 60 वयोगटातील कर्मचारी लक्ष्य

बोलले जात आहे की, व्हीआरएसच्या माध्यमातून 56-60 वर्षांच्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जाईल. या वयोगटातील सुमारे 67 हजार कर्मचारी BSNL कडे काम करतात. जर यातील 50 टक्के म्हणजेच 33846 कर्मचाऱ्यांना व्हिआरएस दिली गेली तर त्यातूनही पगाराच्या रुपात 3 हजार कोटी रुपयांची बजत होईल. याशिवाय विविध मालमत्तांवर खर्च होणारी रक्कम सुमारे 69000 कोटी रुपयांहून 63000 कोटी रुपयांवर येईल. दरम्यान, BSNLने

बीएसएनएलच्या भवितव्याबाबत उत्सुकता

मुद्गीकरण का भी सुझाव मुद्रीकरण (Monetization) करण्याबाबतही पर्याय सूचवला आहे. यात BSNLकडे मोठ्या प्रमाणावर असलेली आणि मोठी जमीन आणि इमारती विकून 15 हजार कोटी रुपये जमा करता येऊ शकतात. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, पुढच्या दोन तीन वर्षांमध्ये हे काम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अॅण्ड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंट (Department of Investment and Public Asset Management) करु शकते. दरम्यान, अद्याप तरी BSNL ठिक सुरु आहे. मात्र, भविष्यात तिचे काय होणार हे येणारा काळच सांगणार आहे.