Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

ग्राहकांना खराब किंवा फाटलेल्या नोटा देणाऱ्या बँकांना आता मोठा दंड भरावा लागणार आहे. 100 रुपयांपर्यंतच्या खराब किंवा फाटलेल्या नोटेला रकमेव्यतिरिक्त 50 ते 100 रुपयांचा दंड बँकांना भरावा लागेल. क्लीन नोट पॉलिसीअंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची नवीन मार्गदर्शक सूचना 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँका एका महिन्याभरात दंडाविरूद्ध अपील करू शकतात. परंतु, कर्मचारी नवीन, प्रशिक्षण नसलेले, माहितीचा अभाव, सुधारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत किंवा युक्तिवादावर दंड माफी यासारख्या गोष्टीवर दंड कमी होणार नाही. अशा स्वरुपाचे अर्ज फेटाळले जातील.

रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खराब किंवा फाटलेल्या नोटा दिल्यास दंड त्वरित वसूल केला जाईल. प्रत्येक अनियमिततेसाठी 5000 रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच तिच चुक पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल. (वाचा - New Auto-Debit Rules ला RBI कडून 30 सप्टेंबर पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ)

पाच तक्रारींवर पाच लाखांचा दंड -

खराब किंवा फाटलेल्या नोटांची देवाणघेवाण करण्यास नकार दिल्याच्या पाच तक्रारी असलेल्या बँकेला त्वरित पाच लाख रुपये दंड भरावा लागेल. नाणी जमा न केल्याबद्दल किंवा न दिल्याबद्दल आरबीआय एक लाखांचा दंड वसूल करेल. 50 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी नोटा घेण्यास नकार देणारी बँक शाखेलादेखील याच प्रकारात दंड ठेवण्यात आली आहे.

आरबीआय बँकांना बक्षीसही देणार -

ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी आरबीआय बँकांना पुरस्कृत करेल. फाटलेल्या आणि खराब नोटा शक्य तितक्या बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. 50 रुपयांपर्यंतच्या नोटा बदलण्यासाठी प्रत्येक पॅकेटसाठी दोन रुपये मिळतील. तसेच फाटलेल्या नोटा बदलण्यासाठी प्रति नोट 2 रुपये एक्सचेंज रक्कम देण्यात येईल.

बनावट नोटा घोटाळ्यात बँकांची देखरेख व जबाबदारी वाढविण्यात आली आहे. बँकांच्या मुख्य कार्यालयात बनावट नोट दक्षता कक्ष तयार करण्यात येईल, ज्याद्वारे शाखांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक बनावट नोटांचा हिशेब ठेवला जाईल. बँका बनावट नोटांची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो तसेच फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट म्हणजे एफआययूला देण्यात येईल. बनावट नोटा हटविणे किंवा ग्राहकाला परत करणे हा एक गंभीर गुन्हा मानला जाईल. असे करणार्‍या कर्मचार्‍यांची भूमिका संशयास्पद मानली जाईल आणि त्याविरोधात कारवाई केली जाईल.