7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या DA मध्ये 14 टक्क्यांच्या वाढीची घोषणा; 18 महिन्यांची थकबाकी एकरकमी मिळणार का? जाणून घ्या सविस्तर
मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी 18 महिन्यांची थकबाकी मिळेल का? असा प्रश्न केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे प्रकरण चर्चेसाठी घेण्याचा विचार करत आहे. जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या हवाल्याने झी न्यूज हिंदीच्या अहवालात आधी नमूद केले होते की, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी 11,880 ते 37,554 रुपये आहे. तर अहवालानुसार, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु. 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) साठी कर्मचार्‍यांची DA थकबाकी रु. 1,44,200-2,18,200 असेल. ते दिले जाईल.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, जेसीएमची राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आणि वित्त मंत्री यांच्यात थकबाकीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, लवकरच याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खर्च विभागाच्या वार्षिक अहवालानुसार, देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख पेन्शनधारक आहेत. (वाचा- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होऊ शकते 20,484 रुपयांनी वाढ, पाहा संपूर्ण कॅलक्युलेशन)
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभागाने या वर्षी जानेवारीमध्ये नॉन-फेडरल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSEs) 1.4.2015 च्या सुधारणांसह बोर्ड स्तर आणि खालील बोर्ड स्तरावरील पोस्टचे तपशीलवार कार्यालय मेमोरँडम जारी केले. 01.01.2007 च्या संदर्भात सुधारित दरांवर IDA चे पेमेंट:
बोर्ड स्तरावर आणि त्याखालील बोर्ड स्तरावरील अधिकारी आणि CPSEs च्या नॉन-फेडरल पर्यवेक्षकांना देय DA चे दर सूचित केले आहेत. 2007 च्या वेतनश्रेणीसाठी CPSE अधिकारी आणि नॉन-फेडरल पर्यवेक्षकांना देय DA चा दर 01.01.2022 पासून 184.1% आहे. वरील DA चा दर म्हणजे 184.1% IDA कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू होईल ज्यांना DPE OM नुसार सुधारित वेतनश्रेणी (2007) मंजूर करण्यात आली आहे.
ऑफिस मेमोरँडममध्ये नमूद केले आहे की, भारत सरकारच्या सर्व प्रशासकीय मंत्रालये/विभागांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील CPSE च्या निदर्शनास आणून त्यांच्याकडून आवश्यक कार्यवाही करावी.