8th Pay Commission: पेन्शनधारकांसाठी मोठा जॅकपॉट, थेट 100 टक्के पेन्शन मिळणार?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर (8th CPC) विविध कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांनी पेन्शन संरचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याची मागणी लावून धरली आहे. निवृत्तीनंतर वयोमानानुसार वाढीव पेन्शन देण्याची नवी पद्धत लागू करावी आणि वयाच्या ९० व्या वर्षी किंवा त्यापुढील वयात निवृत्तीवेतन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या (Last Pay Drawn) थेट १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, असा प्रस्ताव संघटनांनी आयोगापुढे सादर केला आहे.

किमान पेन्शन ६७ टक्के करण्याची शिफारस

सध्याच्या नियमांनुसार पेन्शनची गणना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के आधारावर केली जाते. मात्र, नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशनसह अनेक संघटनांनी किमान पेन्शनमध्ये मोठी वाढ सुचवली आहे. कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या काढलेल्या मूळ वेतनाच्या (LPD) किमान ६७ टक्के रक्कम किंवा सेवेच्या शेवटच्या १० महिन्यांतील सरासरी वेतनाच्या ६७ टक्के रक्कम किमान पेन्शन म्हणून निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वयोमानानुसार टप्प्याटप्प्याने पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव

वाढत्या वयानुसार आरोग्य आणि औषधोपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो, ही बाब लक्षात घेऊन संघटनांनी वयाच्या ६५ व्या वर्षांपासूनच अतिरिक्त पेन्शन देण्याची रचना सुचवली आहे:

६५ वर्षे पूर्ण: शेवटच्या पगाराच्या ७० टक्के पेन्शन

७० वर्षे पूर्ण: शेवटच्या पगाराच्या ७५ टक्के पेन्शन

७५ वर्षे पूर्ण: शेवटच्या पगाराच्या ८० टक्के पेन्शन

८० वर्षे पूर्ण: शेवटच्या पगाराच्या ८५ टक्के पेन्शन

८५ वर्षे पूर्ण: शेवटच्या पगाराच्या ९० टक्के पेन्शन

९० वर्षे आणि त्यापुढे: शेवटच्या पगाराच्या १०० टक्के पेन्शन

सध्याच्या रचनेत ८० वर्षांनंतर अतिरिक्त पेन्शनचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होते, त्यामुळे संघटनांनी हा टप्पा ६५ वर्षांपासूनच सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

२०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा

या प्रस्तावांसोबतच ३१ डिसेंबर २०२५ किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित पेन्शनचा लाभ कसा मिळणार, याबाबत स्पष्टता आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. जुन्या आणि नव्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये पेन्शन निश्चितीच्या बाबतीत समानता असावी, अशी भूमिका पेन्शनधारक संघटनांनी मांडली आहे.

अंतिम निर्णय केंद्राच्या मंजुरीनंतरच

हे प्रस्ताव सध्या वेतन आयोगाच्या विचारार्थ असून केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अंतिम मंजुरी दिलेली नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आठवा वेतन आयोग विविध भागधारकांशी चर्चा करून आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच पेन्शनच्या नव्या नियमांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.