8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलैच्या महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा; आयोगाच्या शिफारशींवर बैठकांचे सत्र सुरू
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक जुलै २०२६ च्या महागाई भत्ता (DA) वाढीच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आठव्या वेतन आयोगाचे विविध शहरांमध्ये भागधारकांशी चर्चासत्र सुरू असून फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतन सुधारणेबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत.
8th Pay Commission: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष जुलै महिन्यासाठी लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढीकडे लागले आहे. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आधारे सरकार वर्षातून दोनदा ही सुधारणा जाहीर करते. चालू वर्षात सुरुवातीला महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यात आला होता, आणि आता दुसऱ्या टप्प्यातील संभाव्य ३ टक्के वाढीमुळे तो ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अद्याप या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. मात्र, निर्देशांकानुसार होणारी वाढ कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या सवलतीत वाढ घडवून आणण्यास मदत करेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकांचे सत्र सुरू
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आणि भत्त्यांमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाज वेगाने सुरू आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील हा आयोग सध्या कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि प्रशासकीय यंत्रणांशी थेट संवाद साधत आहे.
या प्रक्रियेचा भाग म्हणून नुकतीच जयपूर येथील हरिश्चंद्र माथूर राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्था (HCM RIPA) येथे कर्मचारी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा पार पडली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाशर्ती, भत्ते आणि कार्यसंस्कृतीशी संबंधित मुद्दे मांडले.
आगामी बैठकांचे वेळापत्रक आणि चर्चा
आयोगाने पुढील सल्लामसलतीसाठी वेळापत्रक निश्चित केले आहे. या अंतर्गत ९ सप्टेंबर रोजी पुद्दुचेरी, १६ ते १८ सप्टेंबर दरम्यान चंदीगड आणि ७ ते ८ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे बैठका होणार आहेत.
विविध राज्यांतील केंद्रीय कर्मचारी संघटना, संरक्षण विभागातील प्रतिनिधी आणि निवृत्तीवेतन संघटना यांच्या सूचना एकत्रित करून हा आयोग आपला अंतिम अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल मे-जून २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर वाढीची मागणी
वेतन रचनेतील बदलांसाठी 'फिटमेंट फॅक्टर' हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. सहाव्या वेतन आयोगात हा दर १.८६ आणि सातव्या वेतन आयोगात २.५७ निश्चित करण्यात आला होता.
सध्याच्या महागाईच्या प्रमाणात हा दर आणखी वाढवावा, अशी मागणी बीपीएमएस (BPMS), एनसी-जेसीएम (NC-JCM) आणि एआयडीईएफ (AIDEF) यांसारख्या प्रमुख कर्मचारी संघटनांकडून लावून धरली जात आहे. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणाऱ्या बदलावरच कर्मचाऱ्यांची मूळ वेतनवाढ आणि निवृत्तीवेतनाची रक्कम अवलंबून असणार आहे.