8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी, 3.83 फिटमेंट फॅक्टरवर चर्चा

8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू असताना केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये वेतनवाढीबाबत मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर किमान मूळ वेतन (Basic Pay) 69 हजार रुपये करण्याची आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. वाढती महागाई, आरोग्य आणि शिक्षणाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन ही मागणी करण्यात आली आहे.

वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या मूळ वेतनाचे नवीन सुधारित वेतनात रूपांतर करण्यासाठी या गुणकाचा वापर होतो. नवीन मूळ वेतनाचे सूत्र 'सध्याचे मूळ वेतन × फिटमेंट फॅक्टर' असे असते.

सध्या 7व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपये झाले होते. आता जर कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य होऊन 3.83 हा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला, तर किमान मूळ वेतनाची गणना ₹18,000 × 3.83 अशी होईल. त्यानुसार किमान वेतन थेट सुमारे ₹68,940, म्हणजेच अंदाजे 69 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

संघटनांच्या इतर प्रमुख मागण्या

कर्मचारी संघटनांबरोबरच ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेन्शनर्स असोसिएशननेही (AIFPA) वेतन आयोगासमोर महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये निवृत्तीच्या वेळी घेतलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून निश्चित करावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. सध्या ही मर्यादा 50 टक्क्यांवर आहे.

याशिवाय कौटुंबिक पेन्शन 30 टक्क्यांवरून 50 टक्के करणे आणि पेन्शन कम्युटेशनची (Commutation) परतफेड मर्यादा 15 वर्षांवरून कमी करून 11 वर्षे करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या वैद्यकीय गरजा लक्षात घेऊन पेन्शनवरील कर सवलतीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

वेतनवाढीचा ऐतिहासिक प्रवास

देशातील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक आयोगासोबत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ झाली आहे:

पहिला वेतन आयोग (1946): किमान वेतन 55 रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले होते.

दुसरा वेतन आयोग (1959): किमान वेतन वाढवून 80 रुपये करण्यात आले.

तिसरा वेतन आयोग (1973): किमान मूळ वेतन 196 रुपये झाले.

चौथा वेतन आयोग (1986): किमान वेतन थेट 750 रुपयांवर गेले.

पाचवा वेतन आयोग (1996): 1.74 फिटमेंट फॅक्टरसह किमान वेतन 2,550 रुपये करण्यात आले.

सहावा वेतन आयोग (2006): 1.86 फिटमेंट फॅक्टर लागू करून किमान वेतन 7,000 रुपये निश्चित झाले.

सातवा वेतन आयोग (2016): 2.57 फिटमेंट फॅक्टरसह किमान वेतन 18,000 रुपये करण्यात आले.

निर्णयाची सद्यस्थिती

सध्या समोर आलेली 69 हजार रुपयांच्या किमान वेतनाची आकडेवारी ही कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांची मागणी आहे. वेतन आयोगाकडून सर्व पैलूंचा, आर्थिक भार आणि महागाई निर्देशांकाचा अभ्यास केला जात आहे. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच अंतिम फिटमेंट फॅक्टर आणि सुधारित वेतनाची रचना स्पष्ट होणार आहे.