7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या 'या' मागणीची मोदी सरकार करणार पूर्तता? वाचा सविस्तर
जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 चा थकीत डीए आणि डीआर 1 जुलैपासून पुन्हा सुरु करण्यात आला.
7th CPC Latest News: डीए (DA) आणि डीआर (DR) मध्ये वाढ देऊन केंद्र सरकारने लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा दिला आहे. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 चा थकीत डीए आणि डीआर 1 जुलैपासून पुन्हा सुरु करण्यात आला. सातवे वेतन आयोगाअंतर्गत आता कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनाच्या 28 टक्के डीए मिळत आहे. परंतु, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी कोणतीही एरियर दिला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. (7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी! सरकारने Basic Pay वाढवण्यासंदर्भात दिली 'ही' महत्वाची माहिती)
1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी डीएचा दर 17 टक्के असेल, असे सरकारने सांगितले होते. केंद्राने जानेवारी 2020 मध्ये DA मध्ये 4 टक्क्यांनी, जून 2020 मध्ये 3 टक्क्यांनी आणि या वर्षी जानेवारीमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ केली होती. मात्र, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे तीन दरवाढ करूनही जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत डीए दर 17 टक्क्यांवर राहिला.
केंद्राने स्पष्ट केले होते की, कोणतीही एरियर दिला जाणार नाही. मात्र नॅशनल काऊंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) एरियरची मागणी करत आहे. एका हिंदी दैनिकाशी बोलताना जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) म्हणाले की, "एरियरबाबत सरकारचा निर्णय अतर्क्य आहे. सरकार डीए आणि डीआर (महागाई निवारण) थांबवू शकत नाही."
यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत त्यांचा युक्तीवाद सादर केला. केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी दिल्यास आर्थिक मदत होईल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. दरम्यान, सध्या केंद्र सरकार थकबाकी देण्याच्या मनस्थितीत नसली तरी दबाव वाढल्यास या मागणीचा विचार केला जाईल. परंतु, सध्या याची शक्यता खूप कमी आहे.