Satyendar Jain यांच्या अडचणीत वाढ; 7 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप, उपराज्यपालांनी दिले चौकशीचे आदेश

Delhi Lt Governor Sanctions Probe Against Ex-Minister Satyendar Jain: दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना ( V K Saxena) यांनी लाचखोरीच्या प्रकरणात (Case Of Bribery) तुरुंगात असलेले सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत चौकशीला मंजुरी दिली आहे. सत्येंद्र जैन यांच्यावर 70 विधानसभा मतदारसंघात सीसीटीव्ही बसवण्याच्या 571 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासंदर्भात 7 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. दिल्ली एलजी कार्यालयाने सांगितले की, एलजी सक्सेना यांनी जैन विरुद्ध एसीबीच्या चौकशीच्या मंजुरीसाठी पीओसी कायदा, 1998 च्या कलम 17A अंतर्गत केस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या डीओव्हीच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे.

एलजी व्हीके सक्सेना यांनी आप नेते आणि दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधात तपासाला परवानगी दिल्यावर, आप नेते आतिशी यांनी म्हटलं आहे की, 'भाजप दिल्ली सरकारविरोधात रात्रंदिवस कट रचत आहे. 10 वर्षात आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर 200 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले, मात्र आजपर्यंत भ्रष्टाचाराचा एक रुपयाही कोठूनही वसूल झालेला नाही. आता हे आणखी एक खोटे प्रकरण आहे.' (हेही वाचा -Satyendar Jain Ka Darbaar: मसाजनंतर सत्येंद्र जैन यांचा तिहार तुरुंगातील आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल; BJP ने व्हिडिओ शेअर म्हटलं, 'तुरुंगमंत्र्यांच्या कोर्टात जेलरची हजेरी', Watch)

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने दिल्लीत बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतील त्रुटींमुळे 16 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची तक्रार दिली होती. हा दंड काढण्याच्या नावाखाली सत्येंद्र जैन यांनी नंतर सात कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास सुरू केला. आता LG ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (POC) कायद्यांतर्गत तपासाला मंजुरी दिली आहे.

ACB द्वारे जैन यांच्या विरोधात चौकशीला मंजुरी देण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1998 च्या कलम 17 A अंतर्गत प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाच्या प्रस्तावास LG यांनी सहमती दर्शविली, असं दिल्लीचे उपराज्यपाल कार्यालयाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.