Hijab controversy: हिजाब बंदी प्रकरणी हायकोर्ट म्हणाले - जो ड्रेस कोड निश्चित आहे त्याचे पालन करा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnatak high Court) बुधवारी सांगितले की, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने ड्रेस कोड निश्चित केला असेल तर विद्यार्थ्यांनी त्याचे पालन करावे. हिजाब वाद (Hijab Controversy) प्रकरणी दिवसभर चाललेल्या सुनावणीनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी म्हणाले की, 'आम्ही हे स्पष्ट करत आहोत की पदवी असो की पदवीधर महाविद्यालय, जिथे गणवेश विहित आहे, ते पाळले पाहिजे. हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. पुढील सुनावणी गुरुवारी (24 फेब्रुवारी) पुन्हा सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश अवस्थी म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही धार्मिक पोशाखाला परवानगी न देण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम प्रस्ताव केवळ विद्यार्थ्यांना लागू आहे. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थिनींनी ड्रेस कोडचे पालन केले पाहिजे. शिक्षण संस्थांमध्ये जबरदस्तीने शिक्षकांना स्कार्फ काढण्यास भाग पाडण्यासंबंधीचा युक्तिवादही न्यायालयाने ऐकला. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील मोहम्मद ताहिर म्हणाले की, शिक्षकांनाही गेटवर थांबवले जात आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाचा आदेश केवळ विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हे शिक्षकांसाठी नाही.

न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले होते की ते कोणत्याही धर्माची पर्वा न करता विद्यार्थ्यांना भगवा शाल किंवा हिजाब घालण्यास मनाई करत आहे. उडुपीपासून सुरू झालेला हा वाद आता देशभर पसरला आहे. त्याचवेळी कर्नाटकातील हा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. मुस्लिम मुलींचा एक भाग महाविद्यालयात हिजाब घालण्यावर ठाम आहे, तर राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करून वर्गात जाऊ दिले जात नसल्याच्या अनेक घटना राज्यात घडल्या आहेत, तर हिंदू विद्यार्थी हिजाब परिधान करून भगवी शाल घालून शैक्षणिक संस्थांमध्ये येत आहेत. (हे ही वाचा Shocking! इंदूरमध्ये कॉपी करताना विद्यार्थ्याला पकडले; शस्त्रक्रिया करून कानात लावले होते Bluetooth)

जवळपास महिनाभरापासून हा गोंधळ सुरू आहे

सुमारे महिनाभरापूर्वी, हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयात वर्गात जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. या निर्णयाचा विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाबाहेरच निषेध केला. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या एका विद्यार्थ्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर, इतर विद्यार्थिनींनी दावा केला की वर्गात हिजाब न घातल्याने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 23, 2022 10:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).