High Court On Illegal Relations: पतीने पत्नीवर केला 52 जणांसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप; उच्च न्यायालयाने म्हणाले, 'महिला आरोपी होऊ शकत नाही'

High Court On Illegal Relations: न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी दिल्लीतील एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. करकरडूमा न्यायालयाच्या निर्णयाला महिलेने आव्हान दिले होते. यामध्ये तिला घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपाखाली समन्स बजावण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार, सान्याने फेब्रुवारी 2008 मध्ये राहुलसोबत लग्न केले. 14 वर्षांनंतर सान्या आणि राहुल यांच्यात मतभेद झाले. याचे रुपांतर हळूहळू भांडणात झाले. 24 ऑगस्ट 2022 रोजी राहुलने पत्नीपासून घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. यासोबतच राहुलने सान्याविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 18, 20, 21 अंतर्गत गुन्हाही दाखल केला होता.

राहुलने तक्रारीत म्हटले आहे की, त्याची पत्नी दबंग स्वभावाची आहे. तिचे 52 जणांशी विवाहबाह्य संबंध आहेत. या प्रकरणी दोन प्रेमीयुगुलांची नावेही समोर आली आहेत. राहुलने घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 च्या कलम 22 अंतर्गत पत्नीकडून 36 लाख भरपाईची मागणी केली होती. (हेही वाचा -Madhya Pradesh Shocker: शेजारणीशी असलेले अवैध संबंध आले मुलासमोर, गुन्हा लपवण्यासाठी बापानेच केली तरुणाची केली हत्या)

सान्याने 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी पतीविरोधात तक्रारही दाखल केली होती. यात तिने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शाब्दिक, शारीरिक आणि भावनिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच सान्याने भरपाई म्हणून 2 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

या प्रकरणी दिल्लीच्या कर्करडूमा कोर्टाने सान्याविरुद्ध समन्स बजावले आहे. ज्याला त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला आरोपी बनवले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे.

घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 काय आहे?

वर्ष 2005 मध्ये, सरकारने घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी एक कायदा लागू केला, ज्याला घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 म्हणतात. या कायद्यानुसार कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे केवळ पतीकडून पत्नीला मारहाण करणे आणि त्यांचा अपमान करणे असा होत नाही, तर पती किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून महिलेचा शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक छळ हा देखील घरगुती हिंसाचार आहे.

या कायद्यानुसार, आई, बहीण, मुलगी, पत्नी किंवा जिवंत जोडीदार इत्यादींपैकी कोणीही कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्यास दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकते. कायद्याच्या कलम 2 (ए) मध्ये स्त्रीला फक्त पीडित मानले जाते. अशा स्थितीत ती आरोपी होऊ शकत नाही. या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्याअंतर्गत लहान मूलही वडिलांविरोधात तक्रार दाखल करू शकते. जर मुलाला असे वाटत असेल की, त्याचे वडील आपल्या आईला मारहाण करत आहेत किंवा छळ करत आहेत, तर त्याच्या वक्तव्याच्या आधारे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.