Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

Hit And Run Accidents Cases: हिट अँड रन (Hit And Run) प्रकरणांमध्ये जीव गमावलेल्या आणि गंभीर जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार (Central Government) ला दिले आहेत. या निर्णयावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांचा वेळ दिला असून, 22 एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार, जर एखाद्या वाहनाने एखाद्या व्यक्तीला धडक दिली आणि तो पळून गेला आणि या अपघातात पीडिताचा मृत्यू झाला, तर त्याला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळते. तर गंभीर जखमी व्यक्तीला 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. (हेही वाचा -(हेही वाचा: HC on Husband Chromosomes and Child Gender: मुलीला जन्म दिला म्हणून सासरच्यांकडून सुनेचा छळ, हायकोर्ट म्हणाले- 'जन्माला येणाऱ्या बाळाचे लिंग हे पुरुषाच्या गुणसूत्रावर अवलंबून असते')

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना हिट अँड रन पीडितांच्या कुटुंबीयांना कायद्यानुसार, नुकसानभरपाई योजनेची माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून दरवर्षी हिट अँड रन प्रकरणांची आकडेवारी दिली जाते. हिट अँड रन प्रकरणे वर्षानुवर्षे वाढत असल्याचे यावरून दिसून येते. गेल्या वर्षी रस्ते वाहतूक मंत्र्यांनीही लोकसभेत ही माहिती दिली होती. (हेही वाचा - High Court On Lust Vs. Love: 'प्रेमातील शारीरिक संबंध वासना नव्हे', मुंबई हायकोर्टाकडून बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर)

न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या वर्षनिहाय अहवालानुसार, 2016 मध्ये 55,942 हिट अँड रन अपघातांची नोंद झाली होती, तर 2022 मध्ये हा आकडा 67,387 इतका होता.

भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2016-2022 मध्ये प्रकाशित केलेल्या नोंदींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की 2016 मध्ये 55,942 हिट आणि रन मोटार अपघात झाले होते. 2017 मध्ये 65,186, 2018 मध्ये 69,621 आणि 2019 मध्ये 69,621 अपघात झाले. कोविड-19 कालावधीत अपघातांची संख्या कमी झाली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत दिलेल्या उत्तराचीही खंडपीठाने दखल घेतली.