Special Festival Advance For Employees: अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सर्व कर्मचार्‍यांना 10 हजार रुपये खास 'फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स' देणार - निर्मला सितारामन

कारण, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सर्व कर्मचार्‍यांना 10 हजार रुपये खास 'फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स' देणार असल्याची घोषणा केली आहे.

Nirmala Sitharaman (Photo Credit - PTI)

Special Festival Advance For Employees: केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना दिवाळीआधीचं मोठं गिफ्ट मिळणार आहे. कारण, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सर्व कर्मचार्‍यांना 10 हजार रुपये खास 'फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स' देणार असल्याची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारमन आज आर्थिक विषयांवर पत्रकार परिषद घेत आहेत. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या आधी निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे.

दरम्यान, आज चार ते संध्याकाळी सहापर्यंत जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडणार आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेच्या सुरूवातीस निर्मला सितारामन यांनी अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं. यासाठी विशेष प्रस्ताव तयार करण्यात आल्या असून यावरील खर्च वाढविण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जातील, असंही सितारामन यांनी म्हटलं आहे. (हेही वाचा - Rahul Gandhi Attacks PM Modi: राहुल गांधी यांनी जीएसटी आणि देशातील अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा केंद्रावर केला हल्लाबोल, ट्विट करत म्हटली 'ही' मोठी गोष्ट)

स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम -

स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजना पुढील सहा महिन्यांसाठी उपलब्ध आहे. या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांना अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी 10 हजार रुपयांचा विशेष अॅडव्हान्स देणार आहे. कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2021 पर्यंत ही रक्कम खर्च करावी लागेल.

स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजनेसाठी 4,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी ट्रॅव्हल लीव्ह अलाऊंस (एलटीसी) साठी कॅश व्हाउचर योजनेचीदेखील घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यास रोख व्हाउचर मिळणार आहे. ज्यामुळे ते खर्च करण्यास सक्षम होतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल. या योजनेचा लाभ पीएसयू आणि सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांनादेखील मिळणार आहे.