QuickLY
Socially
7th Pay Commission Update: सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन मिळविणाऱ्या लाखो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महत्वाचे म्हणजे, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्याबाबत (Dearness Allowance) या महिन्यात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसेच डीएच्या थकबाकीबाबत अंतिम निर्णयही येत्या काही आठवड्यांत घेण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे जेसीएमच्या (JCM) राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या डीए थकबाकीबाबत चर्चा करण्यासाठी एक बैठक निश्चित करण्यात आली आहे.
रिपोर्टनुसार, डीएच्या थकबाकीसंदर्भात कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 जून रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टिव्ह मशीनरी (जेसीएम), केंद्रीय कर्मचार्‍यांची एक संघटना, तसेच वित्त मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) चे अधिकारीही या बैठकीस उपस्थित राहतील. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना डीएच्या थकबाकीची देय रक्कम आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना महागाई सवलतीचा लाभ यावर चर्चा होणार आहे. जेसीएमचे सेक्रेटरी शिव गोपाळ मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीत डीए आणि डीआर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या सातव्या वेतनमानांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांवर चर्चा केली जाईल. मिश्रा म्हणाले की, या बैठकीत 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 मधील डीएची थकबाकी आणि डीआर थकबाकी याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. हे देखील वाचा- Wholesale Fuel Prices & Inflation: पेट्रोल-डिझेल घाऊक महागाई दरात मे महिन्यात 12.94% वाढ
यापूर्वी मिश्रा यांनी असे म्हटले होते की, जेसीएमने केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला होता की एकाच वेळी शक्य नसेल तर, डीए व डीआरची थकबाकी हप्त्यांमध्ये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 मधील डीए आणि डीआरचे तीन हप्ते थांबवले होते. मात्र, आता परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकारने केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना 1 जुलैपासून महागाई भत्ता व महागाई सवलतीत पूर्ण लाभ देण्याची घोषणा केली आहे.
