Hindenburg Report Case: हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलीने तज्ज्ञ समिती; SEBI ला 2 महिन्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश

Hindenburg Report Case: हिंडेनबर्ग अहवालातून उद्भवलेल्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती (Expert Committee) स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए.एम.सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सर्वोच्च न्यायालयात गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक यंत्रणेवर समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील हिंडनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की समिती परिस्थितीचे सर्वांगीण मूल्यांकन करेल आणि गुंतवणूकदारांना जागरूक करण्यासाठी उपाय सुचवेल. तज्ज्ञ समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एएम सप्रे तसेच ओपी भट्ट, केव्ही कामथ, नंदन नीलेकणी, न्यायमूर्ती देवधर आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. SEBI आणि तपास यंत्रणा तज्ञ पॅनेलला पाठिंबा देतील. नुकत्याच झालेल्या स्टॉक क्रॅशच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती शेअर बाजारातील घसरणीच्या कारणांची चौकशी करून भविष्यासाठी सूचना देईल. (हेही वाचा - Budget Session 2023: Hindenburg Report आणि Adani Stock Crash या दोन्ही मुद्द्यांची संसदेमध्ये विरोधकांकडून चर्चेची मागणी होणार; खासदार संजय राऊत)

सर्वोच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवताना अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात केंद्राने दिलेली सीलबंद कव्हर सूचना स्वीकारण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, त्यांना संपूर्ण पारदर्शकता हवी असल्याने सीलबंद कव्हरची सूचना स्वीकारणार नाही.

गेल्या महिन्यात अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली होती. 24 जानेवारीच्या हिंडेनबर्ग अहवालात समुहाने स्टॉकमध्ये फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. तथापि, अदानी समूहाने 29 जानेवारी रोजी 413 पानांच्या दीर्घ अहवालात म्हटले आहे की, अलीकडील हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल हा विशिष्ट कंपनीवरील हल्ला नसून भारताच्या विकासावर केलेला हल्ला आहे.