Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

SC On NEET PG Exam: सर्वोच्च न्यायालयाने NEET PG बाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, आता NEET UG प्रमाणे, NEET PG परीक्षा देखील एकाच शिफ्टमध्ये घेतली जाईल. NEET PG परीक्षा 15 जूनपासून सुरू होणार आहे. अशात आता न्यायालयाचा निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधिकाऱ्यांना एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्याची व्यवस्था करण्याचे आणि पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

NEET PG परीक्षा कधी होणार?

सुप्रीम कोर्टाने आज शुक्रवारी NEET-PG 2025 परीक्षा दोन शिफ्टऐवजी एकाच शिफ्टमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले. NEET PG परीक्षा 15 जून रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती विक्रम नाथ होते. NEET-PG 2025 परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्याबाबतच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा आदेश दिला. (हेही वाचा - MAH MBA CET 2025 Results Announced: एमबीए सीईटी चा निकाल cetcell.mahacet.org वर जाहीर; 7 जणांना 100% गुण)

एकाच शिफ्टमध्ये होणार परीक्षा -

दरम्यान, न्यायालयाने 15 जून रोजी होणारी परीक्षा एकाच शिफ्टमध्ये घेण्याचे आदेश दिले. तसेच परीक्षा आयोजित करण्याची व्यवस्था आणि पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया म्हणाले की, दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेतल्याने मनमानी होते. कोणत्याही दोन पेपर्स कधीही समान अडचणीचे किंवा सोप्या असल्याचे म्हणता येणार नाही आणि यामुळे समान संधी मिळत नाही. दोन शिफ्टमधील प्रश्नपत्रिका कधीही समान अडचणीच्या पातळीच्या असू शकत नाहीत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

तथापि, न्यायालयाने एन.बी.ई.चा युक्तिवाद फेटाळला आणि म्हटलं की, देशभरातील तांत्रिक प्रगती पाहता, परीक्षा संस्थेला एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी पुरेशी केंद्रे सापडत नाहीत हे आम्ही मान्य करण्यास तयार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेतल्याने मनमानी होते. कोणत्याही दोन पेपर्सना कधीही एकाच काठिण्य पातळीचे म्हटले जाऊ शकत नाही किंवा जरी ते असले तरी, त्यांच्यामध्ये फरक असला पाहिजे. अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सामान्यीकरण लागू केले जाऊ शकते, परंतु ते दरवर्षी नियमितपणे लागू केले जाऊ शकत नाही. एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी पावले उचला.