High Court On Preschool: तीन वर्षांखालील मुलांना प्रीस्कूलमध्ये पाठवणे पालकांचे 'बेकायदेशीर कृत्य'- हायकोर्ट

School Going Age: मुलांना तीन वर्षे पूर्ण झाली नसतानाही जे पालक त्यांना प्रीस्कूलमध्ये (Preschool) पाठवतात ते सरळ सरळ बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत, असे गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) म्हटले आहे. इयत्ता 1 ची किमान वयोमर्यादा सहा वर्षे ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना कोर्टाने हे मत नोंदवले. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रवेश घेण्यासंदर्भात ही याचिका होती. शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार 1 जून 2023 रोजी सहा वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलांच्या पालकांच्या एका गटाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये इयत्ता 1 मधील प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निर्धारित करणाऱ्या राज्य सरकारच्या 31 जानेवारी 2020 च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 3 वर्षांखालील मुलांना प्रीस्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे हे आमच्यासमोर याचिकाकर्ते असलेल्या पालकांकडून केले जाणारे बेकायदेशीर कृत्य आहे. तसेच, शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या शिक्षण हक्क नियम, 2012 च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी असल्याने ते कोर्टाकडे कोणतीही सवलत मागू शकत नाही", असे त्यात म्हटले आहे.

प्रीस्कूलमध्ये प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित RTE नियम, 2012 च्या नियम 8 चा हवाला देऊनकोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रीस्कूलने वर्षाच्या 1 जून रोजी तीन वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलाला प्रवेश देऊ नये. नियम 8 चा अगदी बारकाईने अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते की शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जून रोजी तीन वर्षे पूर्ण न झालेल्या प्रीस्कूलमध्ये मुलास प्रवेश करण्यास मनाई आहे. प्रीस्कूल मुलाला औपचारिक शाळेत 1ली इयत्तेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार करते.