Bilingual Curriculum: सरकारी शाळांमध्ये पहिलीपासून दिले जाणार मराठीसह इंग्रजीचे धडे; शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती

त्यावर महापौर- ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी वाढीव निधीची मागणी केली

Varsha Gaikwad | (Photo Credits-Facebook)

राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये लवकरच द्विभाषिक अभ्यासक्रम (Bilingual Curriculum) सुरू होणार आहे. पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठीसह इंग्रजीचे धडे आगामी शैक्षणिक सत्रात दिले जातील. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मंगळवारी काशिमिरा येथील मीरा भाईंदर महानगरपालिका संचालित शाळेत आयोजित उद्घाटन समारंभात बोलतांना शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. यावेळी एमबीएमसीच्या महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, आमदार गीता जैन, महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने राज्यातील 488 सरकारी शाळांना ‘मॉडेल स्कूल’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, काशीगाव येथील MBMC संचालित 35 शाळांपैकी एका शाळेने राज्यभरातील 488 मॉडेल शाळांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे.

राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी सुमारे 494 कोटी खर्च करणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक सुविधा, अनुभवी शिक्षकांद्वारे शिक्षण देण्याच्या नाविन्यपूर्ण पद्धती, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, गुड टच-बॅड टच आणि सायबर सिक्युरिटी द्वारे क्रियाकलाप-आधारित शिक्षण आणि व्यक्तिमत्व विकास यांचा समावेश आहे. सध्याच्या काळातील अध्यापन गरजांसोबत स्वच्छ परिसर, आधुनिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि क्रीडा उपकरणे आणि उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा सुनिश्चित केल्या जाणार आहेत. (हेही वाचा: Maharashtra Board HSC Exams 2022: बारावीच्या इंग्रजीच्या पेपर मध्ये चूकीच्या प्रश्नाचा प्रत्येकी 1 गुण मिळणार; बोर्डाची माहिती)

राज्य सरकारने सुमारे 3 कोटी रुपये एमबीएमसी संचलित शाळांच्या श्रेणीवर्धनासाठी मंजूर केले असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर महापौर- ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी वाढीव निधीची मागणी केली. डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म सुरू करून नागरी शाळांना स्मार्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 10 कोटीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या, 35 शाळांमध्ये मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती आणि सेमी-इंग्रजी पद्धतीने सुमारे 6,500 विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे. यातील बहुतेक विद्यार्थी गरीब आहेत.