Edible Oil Price: खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) किमतीत होणारी वाढ आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेल व तेलबियांवर साठा ठेवण्याची मर्यादा 30 जूनपर्यंत वाढवली आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च 2022 पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केली. तसेच उपलब्ध स्टॉक आणि उपभोग पद्धतीच्या आधारावर स्टॉक मर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. केंद्राच्या ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये स्टॉक होल्डिंग मर्यादा निश्चित केली होती.
खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी 30 क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी आणि दुकानांसाठी आणि त्याच्या डेपोसाठी 1,000 क्विंटल असेल. खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या 90 दिवसांचा साठा करू शकतील. (वाचा - LPG Cylinder Price: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या बजेट पूर्वी मोठा दिलासा, गॅस सिलेंडर झाला स्वस्त; पहा आजपासूनचे नवे दर)
खाद्य तेलबियांची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2000 क्विंटल असेल. खाद्य तेलबिया प्रोसेसर दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार, 90 दिवसांच्या खाद्यतेलाचा साठा करू शकतील, असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, निर्यातदार आणि आयातदारांना काही सावधगिरीने या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
या आदेशात ज्या सहा राज्यांना सूट देण्यात आली आहे, त्यांच्या संबंधित कायदेशीर संस्थांनी राज्य प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या साठा मर्यादेचे पालन करावे आणि पोर्टलवर ते घोषित करावे लागेल. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे बाजारातील साठेबाजी आणि काळाबाजार यासारख्या कोणत्याही अन्यायकारक प्रथांना आळा बसेल. खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत वाढ होण्यामागे जागतिक बाजारातील वाढ कारणीभूत आहे.