जेएनयू हिंसाचार प्रकरणातील व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या सदस्यांचे मोबाईल जप्त करा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश

दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (जेएनयू) झालेल्या हिंसाचार प्रकरणावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने जेएनयू हिंसाचाराशी जोडलेल्या 'युनिटी अगेन्स्ट लेफ्ट' (Unity Against Left) आणि 'फ्रेन्डस् ऑफ आरएसएस' (Friends of RSS) या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या (WhatsApp Groups) सदस्यांना समन्स जारी करुन त्यांचे मोबाईल जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलिसांनी या प्रकरणासंदर्भात मागवलेले सीसीटीव्ही फुटेज लवकरात-लवकर उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचनाही जेएनयूला दिल्या आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने गुगल आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला डेटा सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे.

दिल्लीमध्ये जेएनयू विद्यापीठात 5 जानेवारी रोजी हिसांचाराची घटना घडली होती. त्यानंतर जेएनयूच्या 3 प्राध्यापकांनी हिंसाचार प्रकरणातील सीसीटीव्ही फूटेज आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायलयाने सुनावणी दिली. (हेही वाचा - JNU Violence: जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आईशी घोष हिने हिंसाचारापूर्वी 3 तास दिल्ली पोलिसांना माहिती देत मागितली होती मदत; रिपोर्ट)

जेएनयू हिंसाचार प्रकरणी संबंधित डेटा जतन करुन ठेवण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली हायकोर्टाने फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि गुगलला नोटीस बजावली होती.जेएनयूतील 3 प्राध्यापकांनी हिंसाचारावेळचे सीसीटीव्ही फुटेज, संदेश आणि इतर पुरावे जतन करण्यात यावेत, या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचाराची योजना आखण्यासाठी एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यात आला होता. या माध्यमातूनच हल्ल्याची योजना आखण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांना सोमवारी या ग्रुपमधील 7 जणांची ओळख पटवण्यात यश आलं आहे. या ग्रुपमध्ये एकूण 60 सदस्य आहेत.