Delhi Air Pollution: निष्काळजी अधिकाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करण्याचा दिल्ली सरकारचा निर्णय

दिल्ली सरकारने शनिवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (Public Works Department) कार्यकारी अभियंते (Executive Engineers) जर त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जागांमधील बांधकाम आणि अन्य कचरा काढून टाकण्यात अयशस्वी ठरले तर त्यांच्या पगारात कपात करायचा निर्णय घेतला आहे.

एका उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये, मुख्य सचिव विजय देव यांनी संबंधित विभाग आणि महापालिकांना निर्देश दिले आहेत, की शहरातील 13 प्रदूषण प्रवण स्थळांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावं आणि त्यानुसार कार्यवाही केली जावी. येत्या 24 तासांत इथल्या बांधकाम आणि अन्य कचऱ्याची विल्हेवाट लावून, असा अवैध कचरा पुन्हा येऊ नये यासाठी तिथे दिवस रात्र गस्त घालण्यात यावी.

या बैठकीमधील एका अधिकार्यानी याबाबत अजून खुलासा केला आहे. ते म्हणतात,''सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंते, जे त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या रस्ते आणि इतर जागांवरील या अवैध कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत निष्काळजी आहेत, त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरवून त्यांच्या पगारात कपात केली जावी आणि या आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही याची सर्वांना ताकीद दिली जावी, असे ठरवण्यात आले आहे." (हेही वाचा. Delhi Air Pollution; जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केंद्राने मंजूर केले 36 कोटी)

देव यांनी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीला (Delhi Pollution Control Committee) त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या बेकायदा कचरा निर्माण करण्यास जबाबदार असणाऱ्या खासगी आणि सरकारी दोन्ही एजंसिसना दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले आहेत.