QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने दिल्लीच्या वायू प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी 36 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. देशाच्या राजधानीमध्ये फोफावलेल्या या प्रदूषणाच्या समस्ये विरोधात जनतेमध्ये जागरूकता आणण्याची मोहीम या पैशांतून उभी केली जाणार आहे, असे एका अधिकृत पत्रकात जाहीर करण्यात आले. दिल्लीमधील प्रदूषणाची पातळी जरी 25% नी कमी झालेली असली तरीही हिवाळ्यात या पातळीमध्ये आमूलाग्र वाढ होते. दिल्लीच्या आजूबाजूच्या परिसरात कापणी नंतर उरलेल्या रोपांच्या खुंट्यांना जाळून टाकण्यासाठी जी आग लावण्यात येते, ते या प्रदूषण वाढीच्या मागच्या महत्वाच्या कारणांपैकी एक आहे, असे त्या पत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
'या कारणांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सामान्य नागरिकांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करून घेणं, हे कोणत्याही सरकारचं महत्वाचा कार्य असतं; आणि केवळ या कारणासाठीच जनतेमध्ये अशा परिस्थितीबाबत जागरूकता प्रस्थापित करणे हे गरजेचं होऊन बसतं. अशा वेळी जनतेला त्या गोष्टीबद्दल केवळ माहिती देऊन चालत नाही, तर अशा परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा हे सुद्धा माहित असणे गरजेचे आहे. म्हणुनच सरकारने हा 36 कोटींचा निधी अशा मोहिमांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे', असे त्या पत्रकात म्हटले गेले आहे. (हेही वाचा. Eco Friendly Diwali 2018: 'भाजीफटाके' विकून सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटाक्यांवरील बंदीला दिल्लीतील विक्रेत्यांचा विरोध)
दिल्लीच्या प्रदूषणाची पातळी मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारने अजूनही काही पावलं उचलली आहेत. 4 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान वाहतूक नियंत्रणासाठी सम-विषम पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. तसेच रहिवाश्यांना मास्कही वाटण्यात येणार आहेत. सरकारसमोर येत्या काळात प्रदूषण कमी करणे हे जरी प्राथमिक उद्दिष्ट असले तरीही अंतिम ध्येय हे जनतेला असल्या त्वरित वाढणाऱ्या प्रदूषण पातळीपासून होणारी आरोग्याची हानी थाबंवणं, हे आव्हान असणार आहे.
