केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक आज पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यामध्ये कांदा निर्यातीवरील अनुदान 5 टक्क्यांहून 10 टक्के वाढवले, इस्त्रोच्या 'गगनयान' योजनेला मंजुरी यांसारखे अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यासोबतच लहान मुलांच्या वाढत्या लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी अजून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बारा वर्षांखालील लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास आता मृत्युंदड ठोठवण्यात येणार आहे. या बैठकीत पॉक्सो कायद्यात (POCSO Act) ही महत्वाची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्याबाबतची माहिती दिली.
Union Law Minister, Ravi Shankar Prasad: Cabinet has approved death penalty in aggravated sexual offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. pic.twitter.com/E1JB8xCOOq
— ANI (@ANI) December 28, 2018
कठूआ प्रकरणानंतर केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी, 12 वर्षांखालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना मृत्युदंडाची शिक्षा व्हावी, यासाठी कायद्यात बदल करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर पॉस्को कायद्यात बदल केले आहेत. त्यामुळे यापुढे बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार आहे.
पॉक्सो कायदा 2012 साली बनवण्यात आला होता. आता या कायद्यात झालेल्या नवीन बदलामुळेतरी लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचार थांबतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.