Supreme Court: FIR ला विलंब होत असेल तर कोर्टाने सतर्क राहावे; सुप्रीम कोर्टाने का दिला 'असा' निर्णय? जाणून घ्या
या खुनप्रकरणी 1989 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आरोपींना सोडण्याचे आदेश दिले.
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास विलंब होतो आणि कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही, तेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सावध राहून पुरावे काळजीपूर्वक तपासले पाहिजेत. एका खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोघांची निर्दोष मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या खुनप्रकरणी 1989 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आरोपींना सोडण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. 25 ऑगस्ट 1989 रोजी दोन आरोपींनी एका व्यक्तीच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. दुसऱ्या दिवशी बिलासपूर जिल्ह्यात या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला. 5 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा एफआयआर नोंदवण्यास विलंब होतो आणि तो न्याय्य नाही, तेव्हा न्यायालयाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि सादर केलेल्या पुराव्यांची योग्यरित्या तपासणी केली पाहिजे, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कमी आहेत. (हेही वाचा - Uttar Pradesh Shocker: मतिमंद अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, आरोपीला पोलीसांनी घातल्या बेड्या)
काय आहे प्रकरण?
ट्रायल कोर्टाने हत्येप्रकरणी हिरालाल आणि परसराम यांच्यासह तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले, फेब्रुवारी 2010 मध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हत्येमागे कोणतेही विशिष्ट कारण सापडले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यासोबतच या प्रकरणाच्या तपासात अनेक महत्त्वाच्या बाबी तपासण्यात आल्या नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारानेही आपले म्हणणे बदलले आहे, त्यामुळे त्याच्या साक्षीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यासही विलंब होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.