Coronavirus Lockdown: कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रात लॉकडाउन वाढीचे महाराष्ट्रा समवेत पाच राज्यांनी केले समर्थन
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि पंजाब यांनी शनिवारी कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा कालावधी वाढविण्यास पाठिंबा दर्शविला.
दिल्लीनंतर (Delhi) आणखी पाच राज्यांनी कमीतकमी कोरोना व्हायरस (Coronavirus) हॉटस्पॉट्स भागात 3 मे नंतर सुरू असलेल्या लॉकडाउन वाढवण्याचे समर्थन केले. महाराष्ट्र (Maharashtra), मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि पंजाब यांनी शनिवारी कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा कालावधी वाढविण्यास पाठिंबा दर्शविला. भारतात महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांचा आकडा सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, मुंबई आणि पुण्यातील कंटमेंट झोनमध्ये 18 मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवला जाऊ शकतो. या दोन शहरात राज्यातील सर्वाधिक 92 टक्के लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. "सोमवारी पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये लॉकडाऊन वाढविण्याबाबत चर्चा केली जाईल. आवश्यक असल्यास आम्ही 3 मे नंतर लॉकडाउन आणखी 15 दिवसांसाठी वाढवू. ते केवळ कंटेनमेंट झोनसाठीच असू शकतात, जर संपूर्ण मुंबई आणि पुणे नसतील तर," असे टोपे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला म्हटले. (Coronavirus: महाराष्ट्रातील COVID-19 संक्रमित रुग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी; आजचे ताजे अपडेट एका क्लिकवर)
पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राज्यव्यापी लॉकडाउन घेऊ नयेत, परंतु रेड झोनमधील निर्बंध 3 मेच्या पुढेही लागू शकतात. ओडिशाचेही मत आहे की लॉकडाउन पूर्णपणे उचलणे शक्य होणार नाही. राज्याचे आरोग्यमंत्री नाबा किशोर दास म्हणाले, “1मे रोजी या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा,” असे सांगत टप्प्याटप्प्याने शिथिलता देण्यात यावी आणि बाधित भागात प्रतिबंधात्मक उपाय चालूच ठेवावेत असे म्हटले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की इंदोर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन आणि जबलपूर या ठिकाणी लॉकडाउन उठवणे शक्य होणार नाही.
दुसरीकडे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या सहा राज्यांनी केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनंतर आसाम, केरळ आणि बिहार निर्णय घेतील. राज्यातील परिस्थितीनुसार लॉकडाउनवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना देण्यात यावे असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोतयांचे मत आहे.