निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

यावर्षी एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकीआधीच आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना पुन्हा एकदा आकर्षित करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने एक मोठी खेळी खेळली आहे. केंद्र सरकारच्या नुकत्याच पार पडलेल्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या उच्चवर्णीय लोकांना याचा फायदा होईल, आणि या गोष्टीचा फायदा भाजपला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये होईल असे बोलले जात आहे.

दरम्यान, मागच्या वर्षी मोदी सरकारने SC/ST लोकांसाठी नवीन कायदा बनवला, त्यावर भाजपचे कोअर वोटर अशी ओळख असलेले सवर्ण नाराज होते. त्याचा तोटा भाजपाला नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत झाला. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरून वाढून तो 59 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)