Central Government Cuts Wheat Quota Under PMGKAY: जूनपासून शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार कमी गहू; आणखी काय परिणाम होणार? वाचा सविस्तर

Central Government Cuts Wheat Quota Under PMGKAY: तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) गव्हाचा कोटा कमी करून तांदळाचा कोटा वाढवला आहे. अनेक राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना पूर्वीपेक्षा कमी गहू मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मे ते सप्टेंबर या कालावधीत वाटप करण्यात येणारा गव्हाचा कोटा कमी केला आहे. यानंतर, PMGKAY अंतर्गत बिहार, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांना मोफत वितरणासाठी गहू दिला जाणार नाही. याशिवाय दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. उर्वरित 25 राज्यांच्या कोट्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. (हेही वाचा - UIDAI ने केलं अलर्ट, फ्रॉड पासून दूर राहण्यासाठी Aadhar Card असं ठेवा सुरक्षित)

केंद्राने राज्यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, 'मे ते सप्टेंबर या उर्वरित 5 महिन्यांसाठी सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तांदूळ आणि गव्हाच्या PMKGAY वाटपात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.' अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सांगितले की, गव्हाच्या कमी झालेल्या कोट्याची भरपाई तांदळातून केली जाईल.

दरम्यान, गव्हाची कमी खरेदी हे राज्यांसाठी कमी कोट्याचे कारण सांगितले जात आहे. अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, 'सुमारे 55 लाख मेट्रिक टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले जाईल, तेवढ्याच गव्हाचीही बचत होईल.' दोन टप्प्यांत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पांडे म्हणाले की, ही दुरुस्ती केवळ पीएमजीकेवायसाठी आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 अंतर्गत वाटपावर राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. 'काही राज्यांना NFSA अंतर्गत अधिक तांदूळ घ्यायचे असतील तर आम्ही त्यांच्या विनंतीचा विचार करू' असेही त्यांनी सांगितले.

काय परिणाम होईल?

उत्तराखंडमध्ये, जूनपासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गव्हाच्या कमी कोट्यातून राज्यात कमी गहू आणि अधिक तांदूळ दिला जाईल. राज्यातील 14 लाख शिधापत्रिकाधारकांना जूनपासून प्रति युनिट 3 किलो गव्हाऐवजी 1 किलो गहू मिळणार आहे. तर तांदूळ 2 किलोऐवजी 4 किलो देण्यात येणार आहे.