WFI Chief vs Wrestlers: ब्रिजभूषण सिंह यांनी कुस्तीपटूंविरोधात दाखल केली याचिका; विनेश फोगाट, बजरंग पूनियासह अनेक खेळांडूवर केले आरोप
आंदोलक खेळाडूंनी महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप जाहीरपणे करून ब्रिजभूषण यांच्या प्रतिष्ठेला आणि सन्मानाला कलंकित केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
WFI Chief vs Wrestlers: भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग (Brij Bhushan Sharan Singh) यांनी त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्या कुस्तीपटूंविरोधात (Wrestlers) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) याचिका दाखल केली आहे. ब्रिजभूषण सिंह यांनी आपल्या याचिकेत विनेश फोगट (Vinesh Phogat) आणि साक्षी मलिक (Sakshi Malik) सह अनेक कुस्तीपटूंची नावे आरोपी म्हणून ठेवली आहेत. आपल्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळ कायद्याचा गैरवापर करून न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवली आहे. कोणत्याही पैलवानावर लैंगिक अत्याचार झाला असेल तर त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करून न्यायालय व कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्याय देण्याची मागणी करायला हवी होती.
याचिकेत विनेश फोगट, बजरंग पुनिया यांच्यासह अनेक खेळाडूंविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे म्हटले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करून कुस्ती संघटनेच्या प्रमुखाला राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप कुस्तीपटूंवर करण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Wrestler Protest: कुस्तीपटूंच्या निषेधावर सेनेच्या खासदारांची स्मृती इराणींवर टीका)
आंदोलक खेळाडूंनी महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप जाहीरपणे करून ब्रिजभूषण यांच्या प्रतिष्ठेला आणि सन्मानाला कलंकित केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, साक्षी मलिक, विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह अनेक बड्या कुस्तीपटूंनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करत निषेध नोंदवला.
तथापी, शुक्रवारी उशिरा सरकारने पैलवानांना त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर कुस्तीपटूंनी आपला विरोध मागे घेतला आणि क्रीडा मंत्रालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले. याशिवाय ब्रिजभूषण यांना चार आठवडे कुस्ती संघटनेपासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यादरम्यान ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील लैंगिक छळ आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.