Delhi Police On Brij Bhushan Singh: ब्रिज भूषण संधी मिळताच महिला कुस्तीपटूंचा विनयभंग करायचे: दिल्ली पोलिसांचा कोर्टात दावा

Delhi Police On Brij Bhushan Singh: भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. ब्रिजभूषण यांच्याविरोधातील लैंगिक छळ प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात (Delhi Police) मोठा दावा केला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या वकिलाने शनिवारी न्यायालयात सांगितले की, ब्रिजभूषण यांना जेव्हा-जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी तक्रारदार महिला कुस्तीपटूंच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला.

दिल्ली पोलिसांचे वकील अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात सांगितले की, ब्रिजभूषण यांना माहित आहे की ते काय करत आहेत आणि त्यांचा हेतू काय आहे. ब्रिजभूषण शरण यांच्याविरोधात 6 महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण शरण यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आता या प्रकरणी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आरोप निश्चित करण्यासाठी युक्तिवाद सुरू आहेत. (हेही वाचा - PM Narendra Modi Visit Varanasi: वाराणसी दौऱ्यादरम्यान पीएम नरेंद्र मोदीच्या सुरक्षेत मोठी चूक, तरुणाने ताफ्यासमोर घातली उडी)

ब्रिजभूषण शरण यांच्या विनंतीवरून त्यांना शनिवारी हजर राहण्यापासून सूट देण्यात आली. दिल्ली पोलिसांच्या वकिलाने सांगितले की ब्रिज भूषण विरुद्ध तीन प्रकारचे पुरावे आहेत, ज्यात लेखी तक्रार, CrPC कलम 161 आणि 164 अंतर्गत स्टेटमेंट समाविष्ट आहे. जे आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. ते म्हणाले की, आरोप निश्चित करणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

बचाव पक्षाचा एक युक्तिवाद असा आहे की, सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत सरकारी मान्यता घेण्यात आलेली नाही. ज्या घटनांबद्दल तक्रार केली आहे ती एकाच व्यवहारातील नाहीत. अतुल श्रीवास्तव यांनी आधीच्या निकालाचा हवाला दिला आणि असा युक्तिवाद केला की कलम 188 अंतर्गत सर्व आरोप भारताबाहेरील असतील तरच मंजुरी आवश्यक असेल.

यापूर्वी, दिल्ली पोलिसांनी 16 सप्टेंबरला असा युक्तिवाद केला होता की, देखरेख समितीने आरोपी भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कधीही क्लीन चिट दिली नव्हती. एका महिला कुस्तीपटूच्या लैंगिक छळ प्रकरणी सिंग यांच्यावरील आरोपांवरील चर्चेदरम्यान हा युक्तिवाद करण्यात आला. कलम 354 आयपीसी अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी केवळ हावभाव पुरेसा आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांचे विशेष सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी युक्तिवाद केला की तपासणी समितीने आरोपीला आरोपातून कधीही दोषमुक्त केले नाही. हे आरोप खोटे किंवा बिनबुडाचे आहेत असे समितीने कधीही म्हटले नाही.