Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका

Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो (Bilkis Bano) यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील (Gang Rape Case) पीडित बिल्किस बानोने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी 13 मेच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सामूहिक बलात्काराच्या दोषींच्या सुटकेच्या बाबतीत 1992 मध्ये केलेले नियम लागू होतील. या आधारे 11 दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. हे प्रकरण आज सरन्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात आले. पुनर्विचार याचिका त्याच खंडपीठासमोर ठेवण्याचा विचार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर या प्रकरणात सुटकेचे धोरण गुजरातचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे असावे, असे बिल्किसच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. बिल्किस म्हणते की कायद्यानुसार, योग्य सरकार म्हणजे या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार नाही. कारण या खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रातच झाली होती आणि शिक्षाही इथेच सुनावण्यात आली होती. (हेही वाचा - Wonder Woman फेम हॉलिवूड अभिनेत्री Gal Gadot हिने व्यक्त केली शाहीन बाग आंदोलनातील 'बिलकिस बानो' यांना भेटण्याची इच्छा)

काय आहे नेमके प्रकरण?

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा एक डबा जाळण्यात आला होता. या ट्रेनने कारसेवक अयोध्येहून परतत होते. त्यामुळे कोचमध्ये बसलेल्या 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. यानंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. दंगलीच्या आगीपासून वाचण्यासाठी बिल्किस बानोने आपल्या मुली आणि कुटुंबासह गाव सोडले होते.

3 मार्च 2002 रोजी 20-30 लोकांच्या जमावाने बिल्किस बानो आणि तिचे कुटुंब लपलेल्या ठिकाणी तलवारी आणि काठ्यांनी हल्ला केला. जमावाने बिल्किस बानोवर बलात्कार केला. त्यावेळी बिल्किस 5 महिन्यांची गरोदर होती. एवढेच नाही तर त्याच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही करण्यात आली होती. उर्वरित 6 सदस्य तेथून पळून गेले होते.

या प्रकरणी सीबीआय न्यायालयाने 11 जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यातील एका दोषीने माफी धोरणांतर्गत सुटकेची मागणी करत गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, गुजरात सरकारने या प्रकरणी निर्णय घ्यावा. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, गुजरात सरकारने सुटकेबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीच्या शिफारशीनुसार, गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेतला. (हेही वाचा - Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेसाठी केंद्राचा हिरवा कंदील; सीबीआय, न्यायाधीशांचा विरोधच होता, प्रतिज्ञापत्रात धक्कादायक वास्तव उघड)

बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना दोषमुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच सुनावणी सुरू आहे. याआधीही या सुटकेविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांमध्ये गुजरात सरकारचा दोषींना सोडण्याचा आणि तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सुनावणी सुरू आहे.