Naresh Goyal Bail: जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना मोठा दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 2 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर
नरेश गोयल यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नीला टर्मिनल कॅन्सरचे निदान झाले आहे.
Naresh Goyal Bail: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सोमवारी उच्च न्यायालयाने गोयल यांना वैद्यकीय कारणास्तव 2 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. नरेश गोयल यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नीला टर्मिनल कॅन्सरचे निदान झाले आहे.
उद्योगपतीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 3 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव गोयल यांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध केला होता. खासगी रुग्णालयात त्यांचा मुक्काम महिनाभर वाढवला जाऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले होते. (हेही वाचा -Jet Airways Founder Naresh Goyal यांचा PMLA Court मध्ये जामिनीवरील सुनावणी दरम्यान 'जगण्याची आशा संपलीय...' म्हणत भावनांवरील बांध सुटला)
ईडीने सप्टेंबर 2023 मध्ये गोयल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आणि कॅनरा बँकेने जेट एअरवेजला कर्ज म्हणून दिलेल्या 538.62 कोटी रुपयांची हेराफेरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. या प्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर गोयल यांची पत्नी अनिता गोयल यांना नोव्हेंबर 2023 मध्ये अटक केली होती. (हेही वाचा - जेट एअरवेजचे संस्थापक Naresh Goyal यांना ईडीकडून अटक; बँकेची केली तब्बल 538 कोटी रुपयांची फसवणूक)
गोयल यांनी वैद्यकीय आणि मानवतावादी आधारावर अंतरिम जामीन मागितला होता. फेब्रुवारीमध्ये, विशेष न्यायालयाने गोयल यांना जामीन नाकारला होता. परंतु त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर गोयल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुणवत्तेवर जामीन आणि वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनावर सुटकेची मागणी केली. गोयल यांचे वकील हरीश साळवे यांनी मानवतावादी आधारावर या प्रकरणाचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. तथापि, ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी जामिनाला विरोध केला. तसेच गोयल यांच्या हॉस्पिटलायझेशनची मुदत वाढविल्यास एजन्सीला कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले.