BBC Documentary: बीबीसी डॉक्युमेंटरीवरील बंदी संविधानाच्या विरोधात; सर्वोच्च न्यायालयात 6 फेब्रुवारीला होणार याचिकेवर सुनावणी

BBC Documentary: देशात 2002 च्या गुजरात दंगलीवर पंतप्रधान मोदींविरोधात बनवलेल्या बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर (BBC Documentary) बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 6 फेब्रुवारीला सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, बीबीसी डॉक्युमेंटरी "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" वर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय चुकीचा, मनमानी आणि असंवैधानिक आहे. (हेही वाचा - BBC Documentary Row: दिल्ली विद्यापीठात डॉक्यूमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गोंधळ; 24 विद्यार्थी ताब्यात, कलम 144 लागू)

डॉक्युमेंट्री पाहण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आवाहन -

अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे दोन्ही भाग पाहण्याची आणि तपासणी करण्याची विनंती केली. 2002 च्या गुजरात दंगलीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असणाऱ्यांवर न्यायालयाने कारवाई करावी, असे याचिकेत म्हटलं आहे.

शर्मा यांनी त्यांच्या जनहित याचिकामध्ये घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि कलम 19(1)(2) नुसार नागरिकांना 2002 च्या गुजरात दंगलींवरील बातम्या, तथ्ये आणि अहवाल पाहण्याचा अधिकार आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा बंदी आदेश बेकायदेशीर, दुर्भावनापूर्ण, मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचे सांगून ते रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. संविधानाच्या कलम 19(1)(2) अंतर्गत हमी दिलेला मूलभूत अधिकार असलेल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर केंद्र सरकार अंकुश ठेवू शकते का? असा प्रश्न त्यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.