Arvind Kejriwal | (Photo Credits-Facebook)

Arvind Kejriwal Granted Bail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी (Excise Policy Case) सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन (Bail) मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी दोन याचिकांवर निकाल दिला. अबकारी धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला. यासंदर्भात न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी त्यांच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर केला. सीबीआयच्या अटकेशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, अपीलकर्त्याची अटक बेकायदेशीर नाही.

ED प्रकरणात केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. अशा परिस्थितीत त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर 103 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 2 जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर आता केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. (हेही वाचा -Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 3 सप्टेंबरपर्यंत वाढ)

सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी ऐकताना आप नेते, पहा व्हिडिओ - 

दरम्यान, हे प्रकरण 2021-22 मधील दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित एक वेगळा मनी लॉन्ड्रिंगचा खटलाही दाखल केला होता. सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अबकारी धोरणात बदल करताना आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत करताना अनियमितता करण्यात आली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. ( हेही वाचा -  Hearing On Arvind Kejriwal Bail: अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील सुनावणी पुढे ढकलली)

निकाल देताना न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी सांगितले की, ईडी प्रकरणात अर्थहीन जामीन मिळवण्यासाठी सीबीआयची अटक हा केवळ एक उपाय आहे आणि सीबीआयने पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट असल्याचा समज काढून टाकला पाहिजेय ईडी प्रकरणात जामिनाच्या अटीवर केजरीवाल यांना प्रतिबंधित केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना या प्रकरणाबाबत सार्वजनिक टिप्पणी करण्यावर बंदी घातली आहे. केजरीवाल यांनी या प्रकरणात सहकार्य करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.