नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभा सभागृहात 293 विरूद्ध 82 मतांनी मंजूर

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मांडण्यास लोकसभा सभागृहात 293 विरुद्ध 82 मतांनी मंजूर करण्यात आले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरित्व देण्याची तरतूद या विधेयकात केली गेली. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरुन लोकसभा सभागृहात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि एमआयएम पक्षाने आक्रमक भुमिका घेत या विधेयकाला विरोध करायला सुरुवात केली. त्यानंतर नागरिकत्व मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. मात्र, निकाल अमित शाह यांच्या बाजूने लागला. लोकसभा सभागृहात 293 आणि 82 मतांनी मंजूर करण्यात आले आहे.

लोकसभेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावेळी काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते अधीर रंजन चौधरी आणि एन.के. प्रेमचंद्रन यांनी या विधेयकाविरोधात आपले मत मांडले. हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे, असे अधीर चौधरी म्हणाले. तर हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे, असे खासदार प्रेमचंद्रन यांनी त्यावेळी सांगितले. हे देखील वाचा- कर्नाटक पोटनिवडणूक 2019: येडियुरप्पा सरकार वाचले ; काँग्रेसने स्वीकारला पराभव

एएनआयचे ट्वीट-

यावर अमित शाह आपली बाजू मांडत म्हणाले की, हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल. त्यावेळी सभागृहाचा त्याग करू नका,असे अमित शहा त्यावेळी म्हणाले. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत जाईल. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे विधेयक संपूर्ण देशात लागू होणार.