Odisha Train Tragedy: ओडिशा ट्रेन दुर्घटनेची तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

Odisha Train Tragedy: ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या तिहेरी रेल्वे अपघाताच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका (Public Interest Litigation) रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञ पॅनेलची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. या दुःखद घटनेत दोन प्रवासी गाड्या आणि मालवाहू गाडीचा समावेश होता. या अपघातात 288 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 1,000 हून अधिक प्रवासी जखमी झाले.

ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (KAVACH) प्रणालीची अंमलबजावणी -

भारतीय रेल्वेमध्ये कवच संरक्षण प्रणाली म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणालीच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश जारी करण्याची विनंती देखील जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. लोकोमोटिव्ह पायलट तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास ट्रेनचा वेग आपोआप नियंत्रित करून आणि ब्रेक लागू करून सार्वजनिक सुरक्षितता वाढवणे हे या प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे. (हेही वाचा - Odisha Train Accident: रेल्वे अपघात कसे टाळता येऊ शकतात? भारत 'या' देशांकडून प्रगत तंत्रज्ञान प्रणाली अवगत करू शकतो; काय आहे रेल्वे अपघात रोखण्याचं तंत्रज्ञान? जाणून घ्या)

तज्ज्ञ आयोग स्थापन करण्याची मागणी -

जनहित याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि तांत्रिक सदस्यांचा समावेश असलेल्या तज्ञ आयोगाची तात्काळ स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. या आयोगाचा उद्देश रेल्वे व्यवस्थेतील विद्यमान जोखीम आणि सुरक्षा मापदंडांचे विश्लेषण आणि मूल्यांकन करणे हा असेल. याशिवाय, एकूणच रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ते पद्धतशीर सुरक्षा सुधारणा सुचवेल. जनहित याचिकेत आयोगाला दोन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, बालासोर जिल्ह्यातील बहनगा बाजार स्टेशनवर बेंगळुरू-हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, कोरोमंडल एक्स्प्रेस आणि एका मालगाडीची टक्कर झाली. या अपघातामुळे दोन्ही पॅसेंजर गाड्यांचे 17 डबे रुळावरून घसरले आणि मोठे नुकसान झाले.