8th Pay Commission: 10 लाख पेन्शनधारकांची मागणी; दर तीन महिन्यांनी डीए पुनरावलोकन आणि २५% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी

आठव्या वेतन आयोगासमोर केंद्रीय पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. सुमारे १० लाख पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'भारत पेन्शनभोगी समाज' (BPS) या संघटनेने पेन्शन सुधारणा आणि महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दर तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीचे (DR) पुनरावलोकन करण्यात यावे आणि डीए २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास तो मूळ वेतनात विलीन करावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.

दर तीन महिन्यांनी डीए समीक्षेची मागणी

सध्याच्या नियमांनुसार वर्षातून दोन वेळा, म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची समीक्षा केली जाते. मात्र, सातत्याने वाढणारी महागाई पेन्शनधारकांच्या जीवनमानावर थेट आणि प्रतिकूल परिणाम करते, असा दावा संघटनेने केला आहे.

त्यामुळे दर तीन महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे महागाई भत्त्याचे समीक्षण करून त्वरित भरपाई दिली जावी, असा प्रस्ताव आयोगासमोर ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करणे अधिक सोपे होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

२५% पेक्षा जास्त डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस

संस्थेने मांडलेल्या प्रस्तावात डीए आणि डीआर विलीनीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जेव्हा महागाई भत्ता किंवा महागाई सवलत २५ टक्क्यांच्या पुढे जाईल, तेव्हा ती रक्कम थेट मूळ वेतन किंवा मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांच्या मूळ पेन्शनच्या रक्कमेत वाढ होईल आणि भविष्यातील महागाई भत्त्याची गणना नवीन उच्च मूळ वेतनावर केली जाईल. याचा थेट फायदा लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना आणि सेवारत कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

किमान पेन्शन ४५,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव

भारत पेन्शनभोगी समाजाने किमान पेन्शन आणि मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सध्याची ९,००० रुपये ही किमान पेन्शन वाढवून ४५,००० रुपये करावी आणि कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) वापरण्याचा आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या ३ वरून ५.२ मानण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे सर्व स्तरांतील पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.

पार्श्वभूमी आणि पुढील प्रक्रिया

पेन्शनधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ८ व्या वेतन आयोगाकडे त्यांच्या मागण्या अधिकृतपणे सादर केल्या आहेत. आयोग आता विविध भागधारक, कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांशी चर्चा करून सर्व मुद्द्यांवर विचार करत आहे.

पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी केंद्र सरकारला या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा लवकर लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास केंद्रीय पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.