India Money | (Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

7th Pay Commission: कोविड-19 च्या साथीच्या काळात केंद्र सरकारने (Central Ggovernment) निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करण्याची तारीख 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीत वाढ झाल्यामुळे 7th व्या वेतन आयोगात समाविष्ट असलेल्या पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होणार आहे.

लाइफ सर्टिफिकेट म्हणजे काय?

जीवन प्रमाणपत्र म्हणजे निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसाठी ‘हयातीचा डिजिटल दाखला.’ जीवन प्रमाणपत्र ही पेंशनधारकांसाठी बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा आहे. या सुविधेचा लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेचे पेन्शनर्स घेऊ शकतात. वास्तविक, पेन्शनधारकांना त्यांच्या हयात असण्याचा पुरावा देण्यासाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: नव्या वर्षात 'या' सरकारी कर्मचा-यांना पगार आणि डीए मध्ये मिळणार घसघशीत वाढ)

सहसा, हे प्रमाणपत्र नोव्हेंबर महिन्यात सादर केले जाते. मात्र, अनेक पेन्शनधारकांना कोरोनामुळे जीवन प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे सरकारने जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतीत वाढ केली आहे. जीवन प्रमाणपत्र पेन्शनधारकांच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी आधार प्लॅटफॉर्मचा वापर करते. यशस्वी प्रमाणीकरण एक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करते, जे लाइफ प्रमाणपत्र भांडारात संग्रहित होते.

दरम्यान, 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी स्वतंत्र खिडकीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र भारत सरकारच्या ईलेक्ट्रॉनिक्स व आय टी विभागाने विकसित केले आहे. विविध सरकारी संस्थांच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतानावर अनेक कुटुंबाचा निर्वाह होत असतो. भारतात 1 कोटींहून अधिक कुटुंबे ही निवृत्तिवेधनधारकांची कुटुंबे म्हणून गणली जातात.