7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; सातवे लागू झाल्यानंतर पेन्शनसह ग्रेच्युटीमध्येही होणार वाढ

उत्तर प्रदेशात 1 जानेवारी 2017 पासून सातवा वेतन (7th Pay Commission) लागू झाल्याने लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) नव्या वर्षाचे बक्षीस मिळाले होते.

प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credit: archived, edited, representative image)

उत्तर प्रदेशात 1 जानेवारी 2017 पासून सातवा वेतन (7th Pay Commission) लागू झाल्याने लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) नव्या वर्षाचे बक्षीस मिळाले होते. राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यापूर्वी सातवा वेतन लागू करण्याची घोषणा केली होती. यातच उत्तरप्रदेशातील विकास प्राधिकरणात देखील सातवा वेतन लागू करण्यात यावी, अशा मागणींनी जोर धरला आहे. यामुळे राज्य सरकारनेही एका प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने विकास प्राधिकरणात सातवा वेतन लागू करण्याची मंजूरी दिली आहे. यात केवळ पेन्शनचे संशोधन करण्यात आले आहे. यामुळे पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता मिळवून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वय 80 झाल्यावर त्यांच्या पेन्शनमध्ये 20 टक्क्याने वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच ग्रेच्युटी सीमा वाढवून 20 लाख करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्णायाचा अर्थिक भार विकास प्राधिकरण उचलणार आहे. राज्य सरकार यात कोणतीही मदत करणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर विकास प्राधिकरणावर दरवर्षी एकूण 22 कोटी रुपयांचे भार पडणार आहे. केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये सातवा वेतन लागू करण्याची घोषणा केली होती. तसेच 1 जानेवारी 2016 पासून निवृत्त झालेल्या तब्बल 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळाला आहे. त्यानंतर काही महिन्यातच उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटने 13 डिसेंबर 2016 ला सातवा वेतनला लागू करण्यासाठी मंजूरी दिली होती. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 15 ते 20 टक्के वाढ झाली. हे देखील वाचा- 7th Pay Commission: 7 वे वेतन आयोगाअंतर्गत लाखो कर्मचाऱ्यांना लवकरच मिळणार वाढीव पगार आणि अ‍ॅरियर्स

विद्यापीठांचे कुलगुरु, उपकुलगुरु आणि कॉलेज प्राचार्य या मंडळींसाठी स्पेशल अलाऊंन्सही वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कुलगुरुंना 11,250 रुपयांचा अलाऊन्स मिळेल. तर, उपकुलगुरुंना 9,000 रुपये, पोस्ट ग्रॅज्यूएट कॉलेजच्या प्राचार्यांना 67750 रुपये आणि अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजमधील प्राचार्यांना 4,500 रुपयांचा अलाउन्स मिळेल. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांचा भत्ता वाढला आहे. परंतु, त्यासोबतच एमफील, पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या फेलोशिप रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.