7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्यासंदर्भातील 'हे' नियम तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या
यातील एक महत्त्वपूर्ण भत्ता म्हणजेचं मुलांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी लागणारा भत्ता होय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2008 मध्ये 6 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला 1500 रुपये, तर वसतिगृहात राहण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये दिले जातं होते.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) सरकार पगाराव्यतिरिक्त वेगवेगळे भत्ते देत असते. यातील एक महत्त्वपूर्ण भत्ता म्हणजेचं मुलांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी (Children Education Allowance) लागणारा भत्ता होय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2008 मध्ये 6 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला 1500 रुपये, तर वसतिगृहात राहण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये दिले जातं होते.
दरम्यान, वाढती महागाई लक्षात घेऊन सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात नेहमी वाढ करत असते. त्यामुळे जेव्हा 7 वा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हादेखील केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक भत्त्यातही वाढ केली. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: होळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; घरभाडे भत्ता झाला दुप्पट, पगारही वाढला)
केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 7 व्या वेतन आयोगानुसार, मुलांच्या शिक्षण भत्त्यासाठी 2250 रुपये मिळतात. तसेच हॉस्टेल शुल्कासाठी 6 हजार 750 रुपये दिले जातात. याशिवाय मुल दिव्यांग असेल, तर दुप्पट भत्ता दिला जातो. मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यासाठी कर्मचाऱ्याला वर्षाला 24 हजार 750 रुपये, तर वसतिगृहाच्या शुल्कासाठी 74 हजार 250 रुपये दिले जातात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता केवळ मुलांच्या बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठीचं दिला जातो. कटुंबातील एका अपत्यालाचं हा भत्ता दिला जातो.
केंद्रीय कर्मचारी अगदी सोप्या पद्धतीने या भत्त्याचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी कोणत्याही विशिष्ट कागदपत्राची गरज लागत नाही. फक्त मुलं ज्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेत असेल तेथील मुख्यध्यापकाचे पत्र आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने सरकारी कर्मचारी मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्याचा लाभ घेऊ शकतो.