7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय, 'असा' होईल फायदा

7th Pay Commission: केंद्र सरकार आपल्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी अनेक नियमांमध्ये बदल करत आहे. याअंतर्गत कोरोनाच्या काळात जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर असलेले सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. अलीकडेच सरकारने मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या मुलांना किंवा भावंडांना कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) देण्यासाठी उत्पन्नाचे निकष वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय, आता सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या मुलालाही कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी रविवारी सांगितले की, दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मानसिक आजारी मुलालाही कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क आहे. ते म्हणाले की, अशी काही प्रकरणे पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या निदर्शनास आली आहेत की बँका मानसिकदृष्ट्या आजारी अवलंबित मुलांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देत नाहीत. (वाचा - PAN Card मध्ये नाव आणि जन्मतारीख कशी बदलायची? 'हा' आहे सोपा ऑनलाइन मार्ग)

कार्मिक व्यवहार राज्यमंत्री सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशा परिस्थितीत, मानसिक अपंगत्वाचा सामना करत असलेल्या अवलंबित मुलाकडून पेन्शनसाठी पालक पत्र मागणे नामनिर्देशित व्यक्तीची संपूर्ण कसरत रद्द करते.

ते म्हणाले की, बँकांची ही मागणी 2021 मध्ये आणलेल्या केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियमांचेही उल्लंघन करते. सर्व पेन्शन वितरण बँकांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना या संदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करण्याची सूचनादेखील सिंह यांनी केली आहे.