QuickLY
Socially
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बायोपिकची, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ (PM Narendra Modi) या चित्रपटाची जेव्हापासून घोषणा झाली तेव्हापासून हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. आता हा चित्रपट येत्या 11 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होत आहे. ऐन निवडणुकीत हा चित्रपट प्रदर्शित होत असल्याने अनेक राजकीय पक्षांनी याबाबत टीका केली आहे. या चित्रपटाला ऐन निवडणुकीत प्रदर्शनासाठी परवानगी दिल्याने आता सेन्सॉर बोर्डावर (CBFC) हल्ला चढविला जात आहे. याबाबत प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) यांच्या राजीनाम्याची मागणी मनसे चित्रपट सेनेने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खुश करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी सिनेमाच्या निर्मात्यांना सूट दिल्याचा आरोप मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात हा चित्रपट प्रदर्शित करून मतदारांना प्रभावित केले जात आहे. आचारसंहिता लागू असताना हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र या प्रकरणावर निवडणूक आयोग निर्णय देऊ शकेल असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. (हेही वाचा: सेन्सॉर बोर्डाने गेल्या 16 वर्षांत घातली तब्बल 793 चित्रपटांवर बंदी; या महत्वाच्या चित्रपटांचा समावेश)
दरम्यान, प्रदर्शन तारखेच्या 58 दिवस आधी सिनेमाची फायनल कॉपी सेन्सॉर बोर्डाकडे सादर करावी लागते. याच नियमामुळे कित्येक चित्रपटांच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने कसे काय सर्टिफिकेट दिले? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी केला आहे. म्हणूनच सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी राजीनामा द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
