बॉलिवूड

Hema Committee Report: हेमा समितीचा अहवाल काय आहे? सध्या का होत आहे याची चर्चा? वाचा A टू Z

हेमा समितीतील माहिती अत्यंत संवेदनशील असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणातील गोपनीयतेची बाब लक्षात घेऊन यातील माहीती आतापर्यंत सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती.

By Bhakti Aghav | Published: Aug 26, 2024 02:34 PM IST

Hema Committee Report (फोटो सौजन्य - File Image)

Hema Committee Report: कास्टिंग काउच आणि महिलांचे लैंगिक शोषण (Sexual Exploitation) या आरोपांबाबत चित्रपटसृष्टीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. असे म्हटले जाते की, चित्रपटसृष्टीतील महिला कलाकारांच्या प्रवेशाबाबत आणि कामाबद्दल अनेकदा पुरुष कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा महिला कलाकारांना इंडस्ट्रीत काम मिळतं, पण यावेळी त्यांना वेगवेगळ्या अटी घातल्या जातात. 2017-18 मध्ये MeToo चळवळीनंतर, भारत आणि परदेशातील अनेक महिला कलाकारांनी उद्योगातील लैंगिक शोषणाविरोधात लढा सुरू केला. आता हेमा समितीच्या अहवालानंतर (Hema Committee Report) संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली आहे. सध्या हेमा समितीच्या अहवालाची सर्वत्र चर्चा होत असून, या खुलाशानंतर दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील अनेक मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हेमा समितीचा अहवाल नेमकी काय आहे? हे जाणून घेऊयात.

हेमा समितीचा अहवाल काय आहे?

महिलांना फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम देण्याच्या बदल्यात अनेकवेळा त्यांच्याकडे अनैतिक मागण्या केल्या जातात. त्यांना काम देऊन त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जातो. मल्याळम चित्रपट महिला कलाकारांच्या सुरक्षेचा विचार करून 'हेमा कमिटी रिपोर्ट' आणण्यात आला. 2019 मध्ये, महिला कलाकारांकडून केलेल्या अनैतिक मागण्यांबाबत चित्रपट उद्योगातील महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. (हेही वाचा - Mollywood Controversy: कास्टिंग डायरेक्टर Tess Joseph यांच्याकडून अभिनेता Mukesh यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप; मॉलिवडमध्ये खळबळ)

हेमा समितीचा अहवालाचे कार्य -

मल्याळम चित्रपट सृष्टीतील महिलांवरील लैंगिक गैरवर्तनाच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि भविष्यातील घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे समितीचे प्राथमिक कार्य होते. समितीच्या माध्यमातून मल्याळम चित्रपट उद्योगातील महिला कलाकारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करण्यात आला आणि लैंगिक छळ, शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित महत्त्वाचे तपशील देण्यात आले. आतापर्यंत हेमा समितीचा अहवाल केरळ सरकारने सार्वजनिक केला नव्हता, परंतु आरटीआय कायदा 2005 मुळे 19 ऑगस्ट रोजी केरळ सरकारला साडेचार वर्षांनी हा 233 पानी अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करावा लागला. (हेही वाचा, Malayalam Actress Sexual Assault Case: मल्याळम मुव्ही आर्टिस्टचे सरचिटणीस Siddiqui यांच्यावर गंभीर आरोप, मानसिक आणि शारिरिक अत्याचार केल्याचे अभिनेत्रीची तक्रार)

अहवालात करण्यात आले धक्कादायक खुलासे -

मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिलांची स्थिती जाहीर करणाऱ्या या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या अहवालात मल्याळम उद्योगातील महिलांच्या शोषणाचे 17 प्रकार उघड झाले आहेत. यामध्ये लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रुम, पगारात भेदभाव, कामाच्या बदल्यात सेक्सची मागणी अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हेमा समितीची स्थापना -

हेमा समिती स्थापना 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी करण्यात आली. 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी मल्याळम चित्रपटांची प्रसिद्ध अभिनेत्री तिच्या कारने कोचीला जात होती. त्यानंतर तिचे अपहरण करून तिच्याच कारमध्ये तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी 6 आरोपींना अटक केली. त्यानंतर, मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिला कलाकारांच्या सुरक्षेचा विचार करून, जुलैमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.

हेमा समितीच्या अहवालाची सध्या का होत आहे चर्चा?

हेमा समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या अहवालात मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अनेक महिला कलाकारांची विधाने आहेत. या रिपोर्टमध्ये अनेक महिला कलाकारांनी आपल्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनाचा खुलासा केला आहे. या अहवालात मल्याळम सिनेमातील पुरुष निर्माते-दिग्दर्शकांचा महिलांबाबतचा चुकीचा दृष्टिकोन दिसून आला आहे. मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीतील महिलांना शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला जातो, असं या रिपोर्टमधून समोर आलं आहे.

हेमा समितीचा रिपोर्ट अत्यंत संवेदशीन -

हेमा समितीतील माहिती अत्यंत संवेदनशील असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणातील गोपनीयतेची बाब लक्षात घेऊन यातील माहीती आतापर्यंत सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. तथापी, न्यायमूर्ती हेमा यांनी केरळ सरकारला पत्र लिहून हा संवेदनशील अहवाल सार्वजनिक क्षेत्रात आणू नये, अशी विनंती केली होती.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 26, 2024 02:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).