Sonu Sood ला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलास, 13 जानेवापर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे पालिकेला निर्देश
यामध्ये 13 जानेवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई पालिकेला दिले आहेत.
कोरोना व्हायरसच्या काळात परप्रांतीय मजूरांसाठी आणि गरीबांसाठी देवदूत बनलेला सोनू सूद (Sonu Sood) आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जुहू येथील एका निवासी इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम करून तिथं हॉटेल थाटल्याचा आरोप करत मुंबई महापालिका (BMC) प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसीला आता सोनूने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मुंबई कोर्टाने (Mumbai High Court) सोनू सूदला तूर्तास दिलासा दिला आहे. यामध्ये 13 जानेवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई पालिकेला दिले आहेत.
तसेच "जर तुम्ही स्वच्छ हातानं कोर्टात आला नसाल तर पुढे तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील", या शब्दांत हायकोर्टानं सोनू सूदला इशारा दिला आहे.हेदेखील वाचा- BMC च्या नोटीसविरोधात अभिनेता Sonu Sood ची उच्च न्यायालयात धाव; अनधिकृत बांधकाम केले नसल्याचा दावा
महापालिकेने गेल्या आठवड्यात जुहू पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करत, परवानगी नसताना निवासी इमारतीत हॉटेलमध्ये रुपांतर केल्याबद्दल एफआयआरची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नोटीस दिल्यानंतरही सुद यांनी सूचनांचे पालन केले नाही आणि बेकायदा बांधकामे तशीच राहिली असल्याचे इमारतीची तपासणी केल्यानंतर आढळून आले होते. या संदर्भात पालिकेने सोनू सूदला नोटिस बजावली होती.
महानगरपालिकेच्या या नोटीसीविरोधात सोनूनं दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे पालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.