Kangana Ranaut आणि तिची बहीण  Rangoli Chandel यांनी मुंबईतील विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांना हिमाचल प्रदेशच्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव
Kangana Ranaut, Rangoli Chandel (PC - Instagram)

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल ( Rangoli Chandel) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्टाला मुंबईत तिच्या आणि तिच्या बहिणीविरूद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांना हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कोर्टात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. कंगना रनौत आणि तिची बहिण रंगोली यांच्यावर मुंबईतील तीन फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपी म्हणून न्यायालयीन खटला सुरू आहे. मुंबईत खटला सुरू होताचं याचिकाकर्त्यांवर जीवघेणे संकट येऊ शकते, म्हणून त्यांनी ही प्रकरणे हिमाचल प्रदेशात वर्ग करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. वादग्रस्त ट्विट केल्याप्रकरणी कंगना आणि तिची बहिणी रंगोली विरोधात मुंबई कोर्टात फौजदारी खटला सुरू आहे. कंगनाच्या वादग्रस्त ट्विट नंतर वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी कंगना रनौत विरोधात हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात भांडणं भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी वांद्रे येथील दंडाधिकारी न्यायालयात कंगना आणि तिच्या बहिणीविरूद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. (वाचा - John Abraham Nude Photo: जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया वर दाखवला आपला सर्वात हॉट अंदाज; शेअर केला न्यूड फोटो)

कंगना रणौत यांनी धार्मिक विश्वासघात केल्याचा आरोप करत वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांनी अभिनेत्रीविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121, 124A, 153A, 153B, 295A, 298 आणि 505 नुसार एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती.

दुसऱ्या प्रकरणात प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी कंगनावर मानहानिचा दावा केला होता. जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी देशद्रोही असल्याचं कंगनाने म्हटलं होतं. कंगनाने त्यांची बदनामी केली होती. त्यानंतर अख्तर यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये कंगना रणौत हिच्या विरोधात वकील जय भारद्वाज यांच्यामार्फत वैयक्तिक कलम 499 आणि 500 (मानहानी) अंतर्गत खटला दाखल केला होता. दरम्यान, आता कंगनाने ही सर्व प्रकरणे हिमाचल प्रदेशच्या कोर्टात हस्तांतरित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.