अमिताभ बच्चन यांचा चित्रपट Jhund च्या अडचणींमध्ये वाढ; प्रदर्शनावरील बंदी उठविण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर ‘झुंड’ (Jhund) चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी उठविण्यास सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी नकार दर्शविला आणि तेलंगाना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध दाखल याचिका फेटाळून लावली. कॉपीराइटच्या वादावरून हायकोर्टाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. आता मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या 19 ऑक्टोबरच्या आदेशाविरूद्ध, सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज (टी सीरीज) यांची याचिका फेटाळून लावली. काही दिवसांपासून कायदेशीर वादामुळे हा चित्रपट अडचणीत सापडला आहे.

हायकोर्टाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मनाई करणार्‍या निम्न न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'विशेष परवानगी याचिका फेटाळल्या जात आहेत. परिणामी, या प्रकरणातील प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील तर, ते रद्द केले जात आहेत. हा चित्रपट स्लम सॉकर या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विजय बर्से (Vijay Barse) यांच्या जीवनावर आधारित आहे.

या महिन्यात अ‍ॅमेझॉन प्राइमच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा प्रदर्शित होणार होता. यापूर्वी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी मे महिना निश्चित केला गेला होता, मात्र कोरोनामुळे तो त्यावेळी प्रदर्शित होऊ शकला नाही. हैदराबादस्थित लघुपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार यांनी चित्रपट निर्मात्यांवर कॉपीराइट उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे, पण दुसर्‍या पक्षाने तो नाकारला आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने टिप्पणी केली की ही, एक रंजक बाब आहे आणि याबाबतची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की,  सहा महिन्यांत हा चित्रपट वाया जाईल. ज्या व्यक्तीने आरोप केले आहेत, त्याला निर्माते पैसे देण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, संबंधित पक्षांमध्ये 1.3 कोटी रुपयांच्या रकमेवर सहमती झाली होती. (हेही वाचा: खिलाडी Akshay Kumar ने एका युट्यूबर विरोधात केला 500 कोटींचा मानहानीचा दावा, सुशांत सिंह राजपूत केस शी संबंधित आहे हे प्रकरण)

दरम्यान, तेलंगणाच्या एका खालच्या कोर्टाने 17 सप्टेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणी संपेपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती दिली होती. 19 ऑक्टोबरला निम्न न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.