5G Technology: अभिनेत्री जुही चावलाच्या अडचणींमध्ये वाढ; 1 आठवड्यामध्ये 20 लाख रुपये दंड भरण्याचा कोर्टाचा आदेश

5 जी तंत्रज्ञानाबाबत (5G Wireless Network Technology) न्यायालयात याचिका दाखल करणारी अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) आणि अन्य याचिकाकर्ते पुन्हा एकदा कोर्टात पोहोचले आहेत. यावेळचे प्रकरण हे त्यांच्यावर कोर्टाने लादलेल्या 20 लाख रुपयांच्या दंडाबाबत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी जूही चावला आणि इतरांचे वागणे हे धक्कादायक असल्याचे म्हटले. न्यायालयीन फी आणि 20 लाख रुपये दंडाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे आर मिड्ढा म्हणाले, ‘कोर्टाने अत्यंत उदार मनोवृत्ती बाळगून जूही चावला यांच्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल केला नाही. अन्यथा केस बनली असती. याचिकाकर्त्यांचे वर्तन पाहून मला धक्का बसला आहे.’

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 4 जून रोजी, अभिनेत्री जूही चावला हिची 5 जी वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञानाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत तिला आणि तिच्या सह-याचिकाकर्त्यांना 20 लाखांचा दंड ठोठावला. ही याचिका 'दोषपूर्ण', 'कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर' आणि 'प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी' दाखल करण्यात आली असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. जुही चावला आणि सह-याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मीत मल्होत्रा ​​यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले की, याचिकाकर्ते दाखल केलेल्या याचिकेवर आग्रह धरत नाहीत. त्यांनतर कोर्टाने जूही व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती मिड्ढा म्हणाले की, न्यायालय आज अवमानाची नोटीस बजावण्यास तयार होते. चावला यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, ते एकतर सात दिवसांत दंड जमा करतील किंवा इतर पर्यायांवर विचार करतील. त्यावर कोर्टाने म्हटले की, एकीकडे याचिकाकर्ते आपली याचिका मागे घेत आहेत आणि दुसरीकडे ते दंडाची रक्कम जमा करण्यास तयार नाहीत. खंडपीठाने म्हटले की, 'मी माझ्या न्यायालयीन जीवनात असे वकील पाहिले नाहीत ज्यांना कोर्टाची फीदेखील भरावीशी वाटत नाही.' (हेही वाचा: लोकप्रिय अभिनेत्री Shagufta Ali यांच्यावर आर्थिक संकट; आईचे उपचार करायलाही पैसे नाहीत, विकली कार व दागिने)

अभिनेत्री आणि इतरांच्या वतीचे अ‍ॅडव्होकेट दीपक खोसला यांनी दंड आकारणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ते कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय होते असा युक्तिवाद केला. आता कोर्टाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते चावला, सामाजिक कार्यकर्ते वीरेश मलिक आणि टीना वचनानी यांनी हा दंड एका आठवड्यात दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावा.