Vehicle Scrapping Policy: आजपासून स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू; 15 वर्ष जुनी गाडी ट्राफिक पोलिसांनी पकडल्यास थेट भंगारात
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिलनंतर 15 वर्षांपेक्षा जुन्या 9 लाख सरकारी वाहनांना रस्त्यावर उतरण्यापासून रोखलं जाणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport & Highways) वाढतं प्रदुषण आणि अपघात संख्या पाहता आणलेली स्क्रॅपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) आजपासून देशात लागू केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी देशात 15 वर्षानंतर वाहनं जुनी होतात आणि त्यातून प्रदूषण वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे त्यांना वापरातून दूर करण्यासाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणली. आज अखेर त्याची अंमलबजावणी होत आहे. नव्या आर्थिक वर्षामध्ये आजपासून हे धोरण देखील देशात लागू केले जाणार आहे. भंगार धोरणानुसार, 2023 पासून सर्व प्रकारच्या अवजड व्यावसायिक वाहनांना वाहन फिटनेस चाचणी अनिवार्यपणे द्यावी लागेल. हे धोरण जून 2024 पासून खाजगी आणि इतर वाहनांसाठी लागू केले जाणार आहे.
वाहन स्क्रॅपिंग धोरणानुसार, देशातील जी वाहनं कालबाह्य झाली आहेत, त्यांची फिटनेस चाचणी करावी लागणार आहे. या चाचणीमध्ये, वाहनांच्या इंजिनची स्थिती, त्यांच्या इमिशनची स्थिती आणि इंधन कार्यक्षमता, सुरक्षा स्थिती यासारख्या अनेक वैशिष्ट्यांची तपासणी केली जाणार आहे. चाचणी पार करू न शकल्यास, वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. अशी वाहने भंगारासाठी पाठवली जाणार आहेत. नक्की वाचा: New Financial Year 2023-24: 1 एप्रिल पासून सुरू होणार्‍या नव्या आर्थिक वर्षामध्ये काय स्वस्त आणि काय महागणार; पहा लागू होणारे हे नवे नियम .
स्क्रॅपिंग धोरण हे एक ऐच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP) आहे. अशा परिस्थितीत, जर वाहन फिटनेस चाचणीत अपयशी ठरले, तर त्याला त्याचे वाहन देशभरातील 60-70 नोंदणीकृत स्क्रॅप सुविधांमध्ये जमा करावे लागेल. चाचणीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या वाहनांना भंगार प्रमाणपत्र दिले जाईल जे 2 वर्षांसाठी वैध असेल. या भंगार प्रमाणपत्रात नवीन वाहनावर जुन्या वाहनाच्या स्क्रॅप मूल्यावर सवलत दिली जाईल. नवीन वाहन खरेदी करताना एक्स-शोरूम किमतीवर 5 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. याशिवाय नवीन वाहनासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क (वाहन नोंदणी धोरण) भरावे लागणार नाही. राज्य सरकार कडून खाजगी वाहनांसाठी 25 टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाऊ शकते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिलनंतर 15 वर्षांपेक्षा जुन्या 9 लाख सरकारी वाहनांना रस्त्यावर उतरण्यापासून रोखलं जाणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)